२०८३ बैशाख ३, बिहिबार
राजाराम पौडेल, पोखरा । राज्यको मापदण्ड अन्तरगर्त दर्ता र नविकरण हुन नसकेका क्रसर व्यवसायीले आफूहरु माफिया नभएको बताएका छन् । राज्यलाई कर तिरेर यहाँ भैरहेको विकास निर्माणको काममा सक्रिय बनिरहेका व्यवसायीलाई माफियाको ट्याग लगाउनु गलत हुने उनीहरुको दावी छ ।
राज्यले बनाएको नीति नियमका कारण अहिले क्रसर उद्योग दर्ता र नविकरण हुन नसकेको भन्दै यो अवस्थालाई सहज बनाउनुपर्ने उनीहरू बताउँछन् ।
क्रसर व्यवसायी संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष लिलाधर बरालले गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी अव्यवस्थित क्रसर उद्योग कास्कीमा रहेको बताए । देशभर कुल १ हजार ८ सय क्रसर उद्योग विना दर्ता सञ्चालनमा रहेको उको दावी छ । आफ्ना उद्योगहरु त्तकालिन नीति नियम अनुसार दर्ता भएकोले सोही अनुसार कार्य गर्नदिनुपर्ने उनको माग छ । यदि राज्यले ल्याएको नीतिका कारण समस्यामा पारिने हो भने क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने समेत दावी गरें । पुरानो नीतिमा सञ्चालन भएका उद्योगकको संख्या नेपालभर ७ सय ८० रहेको उनले खुलाए ।
औद्योगिक ऐन अनुसार दर्ता हुने उद्योग, परियोजनाको लागि दर्ता हुने उद्योग र सञ्चालन अनुमति नलिएकालाई एउटै आँखाले हेर्न नहुने उनको तर्क छ । योजनाका नाममा दर्ता भएका उद्योग योजना सकिएपछि बन्द हुनुपर्ने उनको माग छ । आफूहरुले विगत आठ वर्षदेखि खोलामा मेसिन नहालेको दावी समेत उनले गरें ।
‘हामीले ८ वर्ष देखि खोलामा मेसिन हालेका छैनौ, यसको लागि ठेक्का लगाउने निकायले ध्यान दिनुपर्छ, राज्यको फितलो नीतिका कारण व्यवसायीलाई गरिखान नदिने, राजश्व पनि उठ्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ’ उनले भने ।
राज्यले व्यवसायीको बिचमा द्धन्द सिर्जना गर्ने काम गरेको आरोप समेत उनले लगाए । राज्यले जग्गाको व्यवस्था गरिदिए भाडा तिर्न तयार रहेको उनको भनाई थियो ।
‘राज्यले अनुशासनमा लगाम लगाउनुपर्यो, हाम्रो माल विक्री भएको छैन, बैकंको ऋण तिर्न सकेको छैनौ’उनले चिन्ता व्यक्त गरें।
गण्डकी क्रसर उद्योग व्यवसायी संघका अध्यक्ष सुरेन्द्र त्रिपाठीले आफ्नो उद्योगले २०५२ सालमा उद्योग विभागबाट अनुमति लिएको र कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा दर्ता रहेको बताए ।
नेपाल सरकारले मापदण्ड लागू गर्नु अगाडि २०७० साल पहिला खुलेका उद्योगहरु गण्डकी क्रसर उद्योग व्यवसायी संघमा आवद्ध रहेको उनले जनाए । पुराना क्रसर व्यवसायीलाई जर्बजस्ती अपराधी ठहराएर पछि आएकालाई प्रसय दिएको भन्दै उनले आक्रोश पोखें ।
‘हामीलाई अपराधी ठहर्याएर उहाँहरूलाई प्रसय दिएको अवस्था हो । हामी पुराना उद्योग भित्ता लगाएर नयाँ उद्योगहरु परियोजनाका नाममा र अन्य विभिन्न नाउँमा आइरहेका छन् । त्यो पाइने हो होइन । उहाँले बुझ्ने हो । कुन उद्धेश्यले उद्योग चलाउन पाउने हो त्यो पनि अनुगमन नभएको हो की । जे मन लाग्यो त्यही । यो नियन्त्रण हुन जरुरी छ’ उनले भने ।
नदीको ढुंगा गिटी बालुवा बगेर जाने साधनलाई यही चेक ड्याम लगाएर यहाँको विकास गर्नुपर्नमा उनको जोड छ । यो विषयमा धेरै चोटी भन्दा पनि सम्बोधन नभएको बताएका उनले लिखित ग्यारेन्टी दिएका चेक ड्याम लगाएर व्यवस्थित रुपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न तयार रहेको बताए ।
‘आन्तरिक राजश्व कार्यालबाट फोन आउँछ, कर तिर्छौ, हामीले तिरेको कर वैधानिक छ हामी अवैधानिक छौं’ उनले भने ।
नेपाल खानी तथा क्रसर उद्योग व्यवसायी संघ गण्डकी प्रदेशका महासचिव छत्रधर आत्रेयले यदी क्रसर व्यवसायी कास्कीमा आवश्यक छैन भने बन्द गर्नुपर्ने नत्र व्यस्थित गर्नुपर्ने बताए ।
‘आवश्यक छैन भने नगरौं । यदी यहाँ आवश्यक छ भने सम्भावना भएको मापदण्ड बनाऔ सम्भावना नभएको कानून बनाएर हामी केही पनि गर्न सक्दैनौ’ उनले भने ।
आफुहरुलाई राज्यले सधैं चोरको जस्तो व्यवहार गरेको उनको गुनासो छ । निश्चित ठाउँ तोकेर व्यवसाय गर्न दिएमा जुनसुकै ठाउँमा जना तयार रहेको उनले खुलाए । व्यवसायी आफै विभाजित हुँदा समेत समस्या आएको उनको बुझाई छ ।
पोखरा ३२ मा २०६२ सालमा स्ट्रोङ एग्रिगेट एण्ड ब्ल्क उद्योगका सञ्चालक झंकनाथ पोखरेलले बालुवा गिटीलाई प्रशोधन गरेर गुणस्तरिय ब्लक तयार गर्ने उद्धेश्य राखेर व्यवसाय सुरु गरेको बताए । २०७३ सालबाट क्रसर उद्योगकै रुपमा हेरिदिँदा नविकरण नभएको उनको गुनासो छ । आफ्नो उद्योगलाई उद्धेश्य विपरित चलेको भन्ने गरिएको भएपनि आन्तरिक राजश्य कार्यालय र महानगरमा नियम अनुसार राजश्व तिरिरहेको उनले खुलाए ।
दर्ता गरेर कच्चा पदार्थ तत्कालिन जिल्ला विकास समिति अहिले पोखरा महानगरपालिका र अन्य पालिका अन्तरगत रहेका घाटबाट लिने गरेको उनले बताए । उद्योग नविकरण गरेर उद्धेश्य अनुरुप चल्न पाउँ भन्ने उनको आग्रह छ ।
फेवा सिल्टेसन प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक शिव प्रसाद अधिकारीले बैधानिक रुपमा ट्रेण्डर मार्फत छनोट भएर व्यवसाय सञ्चालन गरिएको बताए । २०७७ सालमा पोखरा महानगर पालिकासँग पिपिपि अवधारणामा सम्झौत पश्चात वार्षिक महानगरलाई २ करोड ६० लाख रुपैयाँ र आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा ३४ लाख शुल्क बुझाएको बताए । फेवाताल पुरिन नदिनको लागि आफूहरुले व्यस्थित तरिकाले काम गरिरहेको बताएका उनले विभिन्न खालका आरोप र लाञ्छना आउनु दुर्भाग्य भएको सुनाए ।
गण्डकी एग्रोगेट प्रालि पोखरा २५ का व्यवसायी भोजराज पौडेलले गाउँपालिका मार्फत दर्ता गरेर २०७५ सालबाट व्यवसाय सुरु गरेको बताए । २०७७ को मापदण्ड अनुसार जंगलको मापदण्ड बाहेक अरुमापदण्ड आफ्नो उद्योगले पुरा गरेको उनले खुलाए । आफूले खोलाबाट सिधैं सामाग्री ननिकालेको दावी गरेका उनलाई माफिया भन्ने गरिएकोमा चिन्ता व्यक्त गरें ।
‘राज्यलाई ट्याक्स तिरेका छौं, भन्ने बेलामा माफिया भन्ने स्थिती भयो । कसरी आयो त्यो एउटा पाटो हो । विभागमा पनि दर्ता प्रोसेसमा छु । राज्यले दर्ता प्रक्रिया रोकेको कहिले दिन्छ’ उनले भने ।
उद्योग दर्ता गर्नको लागि लामो समयदेखि दौडधुप गरिएको बताएका उनले घरेलु मार्फत आइ प्रक्रिया गरेर पास गरेपछि त्यसकै आधारमा लोन लिएर व्यसाय सञ्चालन गरिरहेको बताए ।
अहिलेपनि ४० करोड आफ्नो कम्पनीको नाउमा लोन भएको बताएका उनले किस्ता तिर्न नसक्ने अवक्स्थामा पुगेको बताए ।
व्यवसायीको पुरानो समितिले आफुहरूलाई मिसाउन नचाहेकोमा समेत उनको गुनासो छ । २०७२ सालबाट रिन्यु नभएका सोतह बदर भएर अब सबै नयाँ प्रक्रियाबाट जानु पर्ने भएकोले नयाँ र पुरानाको आधारमा विभेद गर्न नपाइने तर्क उनको छ । गाउँपालिकालाई कर तिरिरहेको बताएका उनले केही समय अगाडिसम्मे प्रति घनमिटरको ९० रुपैयाँ तिर्दै आएकोमा अहिले ३ सय १७ पुग्दा समस्या भएको सुनाए ।
राज्यले गरेको व्यवहारको कारण मारमा परेका बताएका उनले केही गलत भएको भेटिए सुर्धान तयार रहेको खुलाए ।
अर्का व्यवसायी नवराज पौडेलले फ्याक्ट्री र प्रोजेक्टलाई एउटै ठाउँमा राखेर माफिया नबनाउन आग्रह गरें । अहिले खोलामा गएर सामाग्री उठाउन गएका गाडी क्रसर व्यवसायी भन्दा बाहिरका भएको उनको दावी थियो ।
‘सबै गाडी क्रसर व्यवसायीका होइनन्, गाडी व्यक्तिका पनि हुन्छन्’ उनले भने । आफूहरुसँग करौडौको माल स्टक हुँदा समस्यामा परेको उनले बताए । भौतिक पूर्वाधार निर्माण भएका ठाउँमा ल्याब टेष्ट मागिदिने हो भने आफूहरुलाई हसज हुने उनको भनाई थियो । उनले क्रसर व्यवसायी र परियोजना फरक हुन् भन्ने कुरा बुझेर सोही अनुसार अनुगमन हुनुपर्ने बताए ।
कास्कीमा सञ्चालनमा रहेका सबै क्रसर उद्योगले मापदण्ड पुरा गर्न नसकी तोकिएको ठाउँमा नविकरण र दर्ता नभएपनि निर्वाध रुपमा काम भने गरिरहेका छन् । कास्की प्रशासनले अब यसमा कडाई गरिने चेतावनी दिएको छ ।
