म्याग्दी । गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले विपद् पूर्वतयारी, रोकथाम, उद्धार, राहत तथा क्षतिपूर्ति वितरण र पुनःस्थापनालाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताएका छन् ।
सशस्त्र प्रहरी बलले म्याग्दीको बेनीमा आज आयोजना गरेको नदीजन्य विपद्को नमूना अभ्यास कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले विपद्को जोखिम र क्षति न्यूनीकरणमा प्रदेश सरकारले जोड दिएको बताए। “हिमाल, पहाड र तराईको भूगोल समेटिएको गण्डकी प्रदेशमा सबै किसिमका विपद्को जोखिमको पहिचान गरी क्षति न्यूनीकरण गर्न पूर्वतयारी गरेका छौँ”, उनले भने, “विपद् पूर्वतयारी, विपद्को अवस्थामा गरिने प्रतिकार्य तथा विपद्पश्चात् राहत र पुनःस्थापनाको कार्यलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिएको छ ।”
विपद्को क्षति न्यूनीकरणका लागि समुदायस्तरमा सचेतनामूलक गतिविधि, सुरक्षा निकायको क्षमता अभिवृद्धि, सीपयुक्त जनशक्ति तयार, राहतको भण्डारण र पुनःस्थापनसम्बन्धी कार्य गरिएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा हुन थालेका अधिक वर्षाद्का कारण खोलानालामा आउने बाढीले तटीय क्षेत्रका बजार तथा बस्तीमा गर्ने कटानलाई गण्डकी प्रदेशमा विपद्को नयाँ चुनौतीका रुपमा लिइएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए।
प्रदेशस्तरमा रु १० करोड र ११ वटै जिल्लामा रु दश/दश लाख नघट्ने गरी विपद् व्यवस्थापन कोष स्थापना गरिएको जानकारी उनले दिए । गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले विपद् व्यवस्थापनका लागि समुदायस्तरमा सीपयुक्त जनशक्ति तयार पार्ने र सुरक्षा निकायलाई आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराएको बताइन्।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण ढकालले म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ नारच्याङमा विपद् व्यवस्थापन बेस क्याम्प स्थापना गरिएको जानकारी दिए । सशस्त्र प्रहरीको मुक्तिनाथ बाहिनीका बाहिनीपति कालीदास धौवजीले विपद् व्यवस्थापनका लागि तालिमप्राप्त जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धिका लागि नमूना अभ्यास गरिएको बताए ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको सहयोगमा भएको नमूना अभ्यासमा ३५ जना सहभागी भएका थिए । नदीमा बग्दै गरेको, नदीमा अड्किएको, डुबेको, डोरीबाट झरेर गरिने उद्धारको नमूना प्रदर्शन गरिएको सशस्त्र प्रहरी बल गलेश्वर आश्रित गुल्मका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक श्यामकुमार पौडेलले बताए। म्याग्दीका छ वटा स्थानीय तहबाट पाँच/पाँच जनालाई विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी आधारभूत तालिम पनि दिइएको उनले बताए ।
