राजाराम पाैडेल, पोखरा । मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेका कास्कीका सबै क्रसर उद्योग सिलबन्दी गरिने भएको छ । नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन्, संकलन र विक्रिसम्बन्धी प्रक्रियाको अनुगमन गर्न गठित समितिले पोखरामा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया बैठकमा बोल्दै कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरेल यस्तो बताएका हुन् ।
कास्की जिल्लामा सबैभन्दा धेरैं अवैधानिक क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेको दृष्टान्त दिँदै राज्यले समय दिँदा समेत त्यस्ता क्रसर उद्योगलाई वैधानिक बनाउन व्यवसायीले पहल नगरेकोमा गुनासो गरें ।
‘तपाईले के पहल गर्नुभएको छ? सरकारले मापदण्ड त्यहाँ पुग्दैन भने अर्को ठाउँमा सार्ने भनेर समय पनि दिएको हो, त्यो समय भित्र केही गर्नु भएन, सधैंभरी राज्यले गरेन, हामीसँग छलफल नगरी मापदण्ड बनायो, मापदण्ड मान्दैनौ, धेरैं रोजगारी सिर्जना गरेका छौं, आय आर्जन गरेका छौं, कर तिरेका छौं भन्नुहुन्छ, त्यो मात्र मुख्य कुरा होइन’ उनले प्रष्ट पारें ।
राज्यको नीति, निर्देशन, मापदण्ड पालना गर्दिन भन्ने छुट कसैलाई नभएको भन्दै अनुगमन समितिको सह–संयोजक समेत रहेका उनले केही समयमानै कास्कीमा रहेका नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन्, संकलन र विक्रि गर्ने फम, कम्पनी र उद्योगकको निरिक्षणमा निस्कने बताए ।
‘त्यतिखेर मापदण्ड नपुगेको अवस्था पाइयो भने अन द स्पोट सिलबन्दी गर्छौ’ उनले चेतावनी दिए । मापदण्ड नपुर्याएको कारणले समस्या आउँछ भने त्यसको जिम्मेवारी व्यवसायी आफै हुनुपर्ने उनको भनाई थियो । धेरैं पटक समय दिँदा समेत नटेरेको भन्दै उनले आक्रोश पोखे ।
सरकारले असारदेखि भदौसम्म सामाग्री उठाउन पाइदैन भनेर बनाएको मापदण्ड उल्घंन भएको बताएका उनले यहाँका नदीका किनारहरु भग्नावशेष जस्ता देखिने गरेको बताए । ‘अहिले सेती नदीको किनार माथिसम्म कस्तो छ, एक किसिमको बलात्कार गरेको जस्तो देखिन्छ’ उनले भने । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र भित्र समेत धैरैं उत्खनन भइरहेको उनले दावी गरें ।
उद्योगी व्यवसायीले सधैं नाफा मात्र नहेरी समाजप्रति जिम्मेवार हुनपर्ने बताए । राती–राती अवैध नदीजन्य सामाग्रीको ओसारपसार भैरहेको भन्दै अब त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गरिने र सम्लग्नलाई कारबाही गर्ने उनको भनाई छ ।
अन्तरक्रिया बैठकमा बोल्दै पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले बैधानिक बाटोबाट उद्योग व्यवसायको सञ्चालन गर्न आग्रह गरें ।
‘जे गर्ने भनेर दर्ता गरेका छौं त्यहीं गरौं । लुकेर मध्येरातमा गर्नुपर्ने जरुरी के छ? जब हामी पुलिस देखेपछि भाग्नुपर्ने खालको काम गर्छौ भने त्यहाँ कही न कही समस्या छ भन्ने त बुझ्नुपर्यो । हामीले इ–विडिङ गर्यौ टेण्डर परेन तर उत्खनन रोकीएको छैन, अहिलेपनि राती–राती समातेकै छौं, दिनमा ५० वटा नसमातेको दिन नै छैन’ उनले भने ।
जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख तथा अनुगमन समितिका संयोजक लिलाधर पौडेलले कास्कीमा रहेका क्रसर उद्योगलाई मापदण्ड पालना गर्न आग्रह गरें । व्यवसायीका समेत कुरा सुन्नका लागि पहिलोपटक यसरी अन्तरक्रिया सहितको बैठक आयोजना गरिएको उनको भनाई थियो ।
कास्कीका प्रहरी प्रमुख एसपी मोहन कुमार थापाले अवैध रुपमा सामान ओसार पसार गर्नेलाई कारवाहीमा तीव्रता दिएको बताए । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा जम्मा ९१ वटा गाडी कारवाहीमा परेको भएपनि आफू कास्की आएको झण्डै साढे ३ महिनाको अवधिमा १ सय भन्दा बढी गाडीलाई कारवाही गरिएको उनको दावी छ । यस्ता कार्य भएको देखिएमा सूचना दिन सबैमा उनले आग्रह समेत गरेका छन् ।
कार्यक्रममा क्रसर व्यवसायी संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष लिलाधर बराल, नेपाल खानी तथा क्रसर उद्योग व्यवसायी संघ गण्डकीका महासचिव छत्रधर आत्रेय, व्यवसायीहरु भोजराज पौडेल, शिव अधिकारी, सुरेन्द्र त्रिपाठी, झंकनाथ पोखरेल, नवराज पौडेल, इमानसिंह गहतराजले व्यवसायीलाई परेका समस्याका बारेमा बोलेका थिए । मापदण्ड अनुसार व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकेको स्वीकार गरेका उनीहरुले दर्ता र नविकरण प्रक्रियालाई सरल बनाइदिनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख सरीता माल, सदस्य राजु अधिकारी, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाका प्रमुख डा.रबिन कडरिया, पूर्वाधार विकास कार्यालयका तर्फबाट सोभियत खड्का, जिल्ला वन कार्यालयको तर्फबाट पूणेश्वर सुवेदी, आन्तरिक राजश्व कार्यालयको तर्फबाट शिव शर्मा, सेती नदी संरक्षण अभियानका प्रमुख हेम पौड्याल, रामचन्द्र सुवेदी र भुवनेश्वर पोखरेल, सञ्चारकर्मी प्रकाश अधिकारी, मादी गाउँपालिका वडा नं. १२ का अध्यक्ष कृष्णराज दाहाल लगायतले बोलेका थिए ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रमको सहजीकरण जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बरालले गरेका थिए । समन्वय अधिकारी बरालले कास्कीमा सञ्चालनमा रहेको क्रसर उद्योगकको रेर्कड माग्दा घरेलु कार्यालयमा ४ वटा दर्ता, गण्डकी प्रदेश सरकारमा ६ वटा दर्ता भएको पाइएको जनाए । प्रहरीले संकलन गरेको तथ्याकंमा ९ वटा देखिएको बताए । केही कार्यालय र पालिकाले पत्रको जवाफ नदिँदा पूर्ण विवरण प्राप्त हुन नसकेको उनले खुलाए । उनका अनुसार कास्कीमा हाल सञ्चालनमा रहेका कुनैपनि क्रसर उद्योग मापदण्ड अनुसार दर्ता र नविकरण भएका छैनन् ।
