काठमाडाैं । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका नाममा ऐन संशोधन गर्ने विधिलाई मिच्न नहुने बताएका छन्।
शुक्रवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समिति बैठकमा बोल्दै महामन्त्री थापाले यस्तो बताएका हुन् । उनले सरकारले विगतको ऐन संशोधन गर्ने विधि र परम्परालाई मिच्दै पछिल्लो समय केही नेपाल ऐन संशोधनको नाममा १५० भन्दा बढी सबै खालका कानूनलाई एकै ठाउँमा राख्ने प्रवृतिले विकृति ल्याउने दाबी गरें ।
उनले आवश्यक संशोधनका लागि मन्त्रालयगत छुट्टा छुट्टै ऐनका रुपमा ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उनले सरकारले ऐन संशोधनमा ल्याएको विकृतिमा सांसदहरू पनि आएपनि र नआए पनि संशोधन हाल्ने र कतिपय कुराहरू बाहिर प्रचार गर्ने गरेको स्वीकार गर्नुभयो । उनले केही नेपाल ऐन संशोधनमा सरकार र सांसदहरु मिसिएको ठाउँमा अहिलेको केही नेपाल ऐन संशोधनमा संघीय संसद पनि मिसिएको बताए । उनले कानून बनाउने कुरालाई सरकार,सांसद सबै मिलेर विकृत बनाउन थालिएको भन्दै सुधार गर्न आवश्यक देखिएको बताए ।
उनले भने,‘सरकारलाई सारभुत काम गर्न जुन एकै ठाउँ राखेर ल्यायो । जुन सम्बन्धित मन्त्रालयको काम हो । केही नेपाल ऐन संशोधनलाई केही सामान्य सुधारहरू गर्न ल्याउनुपर्ने प्रक्रिया विधिलाई मिचेर सबै खालका १५० भन्दा बढी कानूनलाई एकै ठाउँमा राखिदिएर विगत देखिको परम्परालाई कायम राखेका छौं । सरकार यस्तो गर्छ भने हामीले किन नगर्न भनेर सांसदहरूलाई लाग्न थाल्यो । हामीले पनि संशोधन आओस् नओस् वा मिल्छ मिल्दैन संशोधन राख्ने र कतिपय कुराहरुलाई बाहिर हल्ला पनि गर्ने भएको छ । यस्तो हुँदाहुँदै अब संसदको सचिवालय पनि मिसिए छ । संघीय संसदको सामान्य ऐन संशोधनको लागि आएको छ । १५२ देखि माथि विभिन्न राजनीतिक दलहरूले संशोधन दर्ता गराएका छन् । सरकारले पनि मनोमानी रुपमा कानून ल्याउँछ । यसमा सबै मिसिएका छौं । ऐन संशोधन सम्बन्धि दफाले जुन ऐन संशोधन गर्न खोजिएको हो । सोहीसँग सम्बन्धित भएर मात्रै संशोधन राख्न पाइन्छ । यसरी सबै मिलेर कानून बनाउने कुरालाई विकृत बनाउन थाल्यौं । सरकारलाई स्पष्ट रुपमा भन्नुपर्ने बेला भएको छ । हाम्रा कानून बनाउने विधि र परम्परालाई उल्झन नगरी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत आउँदा केही मिलाउनुपर्ने छ भने लिएर आउनुस होइन भने जुन मन्त्रालयको हो । त्यही मन्त्रालय मार्फत ल्याउनु भन्नुपर्ने भयो । औषधी ऐन २०३५मा धेरै संशोधन गर्न आवश्यक रहेको छ ।’
उनले कानून बनाउने विधि र परम्परालाई उल्झन नगरी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत आउन सरकारलाई स्पष्ट रुपमा समितिले भन्नुपर्ने बेला भएको बताए । उनले औषधि ऐन, २०३५ मा धेरै संशोधन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै आफूले सोही ऐनमा व्यवस्था भएका ऐन संशोधन पेश गरेको बताए ।
