काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बालकुमारी घटनामा ज्यान गुमाएका परिवारलाई थप आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका छन् ।
सरकारले दिएको १० लाख आर्थिक सहायता पर्याप्त नभएको गुनासो आएकाले वैदेशिक रोजगार बोर्डमार्फत मृतकका परिवारलाई थप आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन लागिएको जानकारी दिएका हुन् ।
सोमवार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले त्यसका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग पनि छलफल गरिएको र केहीबेर पछि मृतकका परिवारलाई थप रकम दिने निर्णय गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरें । उनले मृतकका परिवारलाई रोजगारी दिने कुरा पनि सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सो घटनाको दोषी पत्ता लगाउन सरकारले उच्चस्तरीय न्यायिक छानविन समिति गठन गरेको र त्यसले दिएको सुझावको आधारमा दोषीमाथि कानूनी कारबाही गर्ने दृढता समेत व्यक्त गरें।
गृहमन्त्री श्रेष्ठ भन्छन्, ‘पहिलो दिन त्यो घटना घटेको थाहा पाउन साथ नै प्रारम्भिक कदम हाम्रो के भयो भने छानविन समिति बनाउने कुरा भयो । किन, त्यो दिन नै हामीले क्याविनेट बसेर निर्णय गर्न सकेनौ भने त्यो दिन दोलखामा हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीजी । सम्पर्क हुनसक्ने स्थिति पनि थिएन । तर गृह मन्त्रालयले सरकारको तर्फबाट के सन्देश तुरुन्तै दिन खोज्यो भने यो सामान्य घटना होइन । यहाँ नहुनुपर्ने काम भइराखेको छ । केही गढबढी भइराखेको छ । त्यसकारण यसको त छानविन गर्नुपर्छ । जे भयो, भयो, पुलिस संयन्त्रले गोली चलायो । यस्ता घटना त भईरहन्छन भन्ने स्थिति केरा होइन यो । हामीले यसको छानविन नै गर्नुपर्छ भनेर पहिलो हामीले त्यो सन्देश दिन खाजेको हौं छानविन समिति बनाएर । अहिले सरकारले जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अन्तर्गत पूर्व न्यायाधीशको अध्यक्षतामा आज विहान मात्रै मन्त्रीपरिषद बैठक बसेर उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गरिएको छ । म माननीय सदस्यहरुलाई के कुरा म माननीय सभापतिमार्फत अत्यन्तै दृढतापूर्वक आश्वास्त पार्न चाहन्छु भने योसँग सम्बन्धि सबै सेरोफेरोमा त्यो छानविन समितिले छानविन गर्नेछ । र, यहाँ पनि चर्चा भयो । विभिन्न पक्षहरु दोषी हुन सक्छन । ती त भन्ने कुरा आयो । सबै पक्षमा छानविन गर्नेछ । जोजो दोषी देखा पर्छन् । ती सबैलाई कानूनको दायरामा, कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ । र, त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिनेछ । म यो कुरा एकदम दृढतापूर्वक प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु । दोस्रो कुरा, यो राहतको स्वरुप जो हामीले १० लाख दिने भनेका छौं । त्यो पर्याप्त भएन भन्ने कुरा छ । त्यो चाहीँ नियमित रुपमा यस्ता घटना हुँदा सरकारले दिने राहतको कुरा हो प्रारम्भिक । हामीले समझदारी पनि बनाई सकेका छौं इपिएस फण्डमार्फत वैदेशिक रोजगार बोर्डमार्फत अतिरिक्त परिवारलाई आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गर्दैछौं । तेस्रो, सबैको अत्यन्तै मर्मस्पर्शी अपिल छ–ती दुई मृतकका परिवार जसले जुन प्रकृतिको रोजगारी गर्न सक्छन । तिनीहरुलाई रोजगारीको अवसर दिइयोस राज्यले भन्ने । त्यसमा प्रधानमन्त्रीसँग समेत कुरा भईसकेको छ । सरकारले त्यसमा व्यवस्था गर्नेछ । त्यसमा पनि हामी प्रतिवद्ध नै छौं । त्यो त माननीयजीहरुले अघि पनि भन्नु भयो । तर उहाँहरुको परिवारको सदस्यले त्यस प्रकारको परीक्षामा उतीर्ण नभईकन पनि गर्न सक्ने प्रकृतिको जुन रोजगारी हुन्छ, त्यसको व्यवस्था गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ । यो कुरा पनि म यहाँ स्पष्ट पार्न चाहन्छु । ’
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सरकारले सो घटनामा आफ्नो केही कमजोरी रहेको स्वीकार गरिसकेको पनि बताए ।
