काठमाडौं । कानूनसम्बन्धी अनविज्ञताका कारण स्थानीय तहमा हुने न्यायिक समितिका काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । समितिमा रहने सदस्यहरू कानून बारे जानकार नहुँदा काम प्रभावकारी हुन नसकेको हो ।
नेपाल सरकारले अधिकार क्षेत्र तोकेर न्यायिक समितिलाई विवाद निरूपण गर्न देशभरका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहहरूमा पालिका उप प्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ ।
समितिले सामान्य खालका मुद्दा मामिला, जग्गा जमीन, अंशबण्डा, साँध लगायत ११ वटा विवादमा छिटो छरितो न्याय मिल्ने उद्देश्यले न्यायिक समितिको प्रावधान ल्याइएको थियो ।
तर रौतहटका स्थानीय तहहरूमा न्यायिक समितिका सदस्यहरू नै कानूनबारे अनभिज्ञ हुँदा न्याय सम्पादन गञ्जागोल बनेको छ ।
जिल्लाको दुर्गा भगवती गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा दर्ता भएका जग्गासम्बन्धी ७२ वटा उजुरीमध्ये ४० वटा मात्र फछ्र्यौट गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि कात्तिक मसान्तसम्ममा नयाँ दर्ता भएका ८ वटा मुद्दामध्ये ५ वटा उजुरी छलफलको माध्यमबाट निराकरण गर्ने काम भइरहेको न्यायिक समितिकी संयोजक शिला देवीले जानकारी दिइन् । अहिले जग्गा सम्बन्धी मुद्दा ३५ वटा कारबाही प्रकियामा रहेको उनले बताइन् ।
त्यसैगरि, राजदेवी नगरपालिकाले न्यायिक समिति मार्फत एक बर्षको अवधीमा २९ वटा मुद्दाको मात्र फछ्र्यौट गरेको छ ।
न्यायिक समितिले आर्थिक वर्ष २०७९-०८० मा परेको जग्गा विवाद तथा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी २२ तथा गएको आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को जिम्मेवारी सरि आएको १५ गरी जम्मा ३७ वटा उजुरीमा मेलमिलापको प्रक्रियाबाट २९ वटा उजुरीको फछ्र्यौट गरेको हो ।
न्यायिक समितिमा परेका उजुरी स्थलगत रुपमा गएर पक्ष विपक्षलाई बोलाएर छलफलको माध्यमबाट निर्णय गरीएको न्यायिक समितिकी प्रमुख प्रीति जायसवालले बताइन् ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को कार्तिक मसान्तसम्म दर्ता भएको ९ वटा गरी जम्मा १७ वटा उजुरी अझै निर्णय प्रक्रियामै रहेको उनले बताइन् ।
अन्य स्थानीय तहमा औपचारिक रुपमा न्यायिक समिति सञ्चालन गरिएको भएपनि माधव नारायण नगरपालिकामा निर्वाचन भएको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि न्यायिक समितिले कुनै काम गर्न सकेको छैन ।
रौतहटमा मात्र होइन नेपालको संविधान २०७२ को अनुसार स्थानीय तहमा गठन गरिएको न्यायिक समिति व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन नहुँदा तथा राजनितिक अभाव प्रभावको कारण सर्वसाधारणले अधिकांश मात्रामा न्यायिक समितिमा जान नचाहेकाले न्यायिक समितिमा उजुरीको संख्या न्यून हुँदै गएको देखिएको छ ।
न्यायिक समितिलाई १४ वटा विभिन्न क्षेत्रको विवाद निरूपण गर्ने अधिकार कानुनले दिएको छ । पालिकाको योजना सञ्चालन गर्नको लागि नगर प्रमुखसँग बराबरी हक खोज्ने उपप्रमुखले न्यायिक समितिको काम जिम्मेवारी पूर्ण रुपले नगर्दा आलोचित हुने गरेको पाइन्छ ।
रौतहटका १८ वटा स्थानीय तहमा नगर प्रमुख र उपप्रमुखबीच समन्वय नहुँदा विवाद बढेर पालिकाको काममा असर पर्ने गरेको छ ।
न्यायिक समितिलाई विवाद निरूपण गर्न संविधानको धारा २१७ बमोजिम गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ ।
तर पालिका उपप्रमुखहरूले आफ्नै मतदातामध्ये एउटालाई हराउनु पर्ने एउटालाई जिताउनु पर्ने हुँदा पनि न्याय सम्पादन गञ्जागोल भएको स्थानीय जानकार बताउँछन् ।
