काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटमा अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धी परेका २ हजार ७८ उजुरीमध्ये ३ सय ३४ वटा फर्छ्यौट भएको छ ।
जिल्लाभरीबाट प्रशासन कार्यालय गौरमा परेको मिटर ब्याज सम्बन्धी उजुरीमध्ये छलफलमा दुवै पक्षलाई राखेर फर्छ्यौट गरिएको हो ।
मिटर ब्याजी अर्थात साहु महाजनबाट ३ सय ३४ जनाले विभिन्न प्रयोजनका लागि ५ करोड ५२ लाख ५६ हजार ५ सय रुपैयाँ ऋण (कर्जा) लिएको पाईएको छ ।
उक्त रकमको साँवा र ब्याज सहित ऋणीहरुबाट साहुले १२ करोड ६८ लाख ८९ हजार ३ सय ३० रुपैयाँ पाउनुपर्ने माग दाबी गरीएको थियो ।
तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले दुवै पक्षलाई राखेर ७ करोड ५३ लाख १ हजार रुपैयाँमा मात्र मिलापत्र अर्थात सहमति गराएको छ ।
प्रशासन कार्यालयले न्याययोचित एवं सम्मानजनक तरिकाले कसैको दबाव वा प्रभावमा नपरी मुद्दाको टुंगो लगाउने कार्य गरेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मणिभुषण साहले बताइन् ।
उनका अनुसार दर्ता भएका ५ सय भन्दा बढी उजुरीमाथी छानबिन गर्दा ३ सय ३४ वटामा दुवै पक्षबीच सहमति भएको हो ।
अहिले पनि दैनिक रुपमा उजुरी माथी छानबिन तथा अनुसन्धान गरी छलफलको माध्यमबाट सहमतिमा टुङ्गो लगाउने काम भैरहेको साहले जानकारी दिइन् ।
मिटर ब्याजसम्बन्धी परेको उजुरीमा छानबिन गर्दा मिटर ब्याजीहरुले ऋणीहरुलाई थोरै रकम दिएर त्यसबापत बढीको कपाली तमसुक गराएको, दोब्बर तेब्बरसम्म बढीको बैंक चेक र जग्गा जमिन, घर घडेरी धितोबापत आफ्ना नाममा रजिस्ट्रेशन गराएको पाइएको उनको भनाई छ ।
कसैकसैले एक लाख रुपैयाँको २० लाख भन्दा बढीसम्म रकम असुली गरिसकेको तर पनि धितो वापत रजिस्ट्रेशन गराएका जग्गा पीडितलाई फिर्ता नगरेको भेटिएको छ ।
उजुरी छानबिनका क्रममा दुवै पक्षबाहेक कपाली वा अन्य कागजात लेख्ने लेखापढी, साक्षीलाई कार्यालयमा बोलाएर आवश्यक सोधपुछ गर्ने, आवश्यक प्रमाण खोज्ने र सहमतिका लागि अधिकतम प्रयास गर्ने गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले जनाएको छ ।
प्रशासन कार्यालयका अनुसार चर्को ब्याजदरमा लिएको रकम तिर्न नसकेपछि साहु (मिटरब्याजी) ले जबर्जस्ती हडपेका सर्वसाधारणको २ बिघा भन्दा बढी जग्गा सम्बन्धित व्यक्तिकै नाममा फिर्ता गराई दिएको छ ।
मिटर ब्याज सम्बन्धी समस्या समाधान गर्नका लागि रौतहटका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मणिभुष्ण साहको संयोजकत्वमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट एक एक जना प्रतिनिधि रहने गरि चार सदस्यीय एक समिति गठन गरिएको छ ।
सो समितिले जिल्लामा करिब ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम उल्लेख गरिएका कपाली तमसुक (कागज) पनि नष्ट गरिएको जनाएको छ ।
