काठमाडाैं। कर्णाली पर्यटन उद्यमी समाजले कर्णालीको हवाई समस्या समाधान र पर्यटन विकासका लागि सरकारको ध्यानाकार्षण गराएको छ ।
शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कर्णाली पर्यटन उद्यमी समाजले १० बुँदे माग सार्वजनिक गरेको हो ।
कर्णाली पर्यटन उद्यमी समाजले पत्रकार सम्मेलनमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा कोरोना महामारीपछि बन्द रहेको हिल्सा नाका खुलाउन समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
हिल्सा नाकाबाट कैलाश मानसरोवर दर्शन गर्न जाने विदेशी पर्यटकलाई हुम्लाको हिल्सा हुँदै जान दिनको लागि चीन सरकारसँग कुटनीतिक पहल गर्नसमेत आग्रह गरिएको छ ।
साथै, कर्णालीका जनतासँग हवाई बाहेक अन्य कुनै विकल्प नभएको अवस्थामा हवाई टिकटमा सरकारले लगाइएको भ्याटका कारण त्यहाँका जनता मारमा परेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘कर्णालीका नागरिकहरु जसको हवाईबाहेक अन्य विकल्प नभएकाले उनीहरु विरामी हुँदा, मरेको शव र खाद्यान सामग्री ढुवानीमा पनि १३ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने बाध्यता तुरुन्त फिर्ता गर्न जरूरी छ,।’
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले कर्णाली लगायत दुर्गम क्षेत्रमा लगाएको हवाई प्रतिबन्ध फुकुवा हुनुमा कर्णाली पर्यटन उद्यमी समाजको योगदान रहेको अध्यक्ष देवीकृष्ण रोकायाले बताए ।
उनले भने,‘कर्णालीका जिल्ला तथा दुर्गम जिल्लाहरुमा हवाई उडान १२ बजेपछि बन्द गरेको अवस्था थियो । जुन नियम पुरानै अवस्थामा फर्काइनु पर्छ भनेर हामीले आन्दोलनको अगुवाई गरेका थियौं । हामीले सरोकारवाला र कर्णालीका राजनीतिक नेतृत्वहरुसँग हामीले छलफल गरेका थियो । यसैको दवाब स्वरुप नेपाल नागरिक उड्यन प्राधिकरण क्यानले प्रतिबन्ध हटाएको छ,।’
उनले कर्णालीको पर्यटन विकासका लागि हवाई क्षेत्र सुधारको आवश्यकता औंल्याएका छन् ।
हवाई टिकटमा भ्याट लगाउँदा नेपालबाट टिकट महँगो हुने भएकाले विदेशी पर्यटकहरुले विदेशबाटै टिकट काटेर आउने कारण नेपालको अर्बौंको व्यापार गुम्ने उनीहरुले बताए ।
कर्णालीको समग्र विकासका लागी रारा पर्यटन विकास प्राधिकरण वा कर्णाली पर्यटन विकास वोर्ड स्थापना गरिनुपर्ने, कर्णाली क्षेत्रमा सेवा दिँदै आएका विमानहरुलाई कर्णालीका जनताको सहुलियतका लागि इन्धनमा विशेष छुट, ल्याडिङ, पार्किङ र करमा सरकारले विशेष छुट दिन आवश्यक रहेको उनीहरुले बताएका छन् ।
पर्यटनको दीर्घकालीन विकासका लागि कर्णाली प्रदेशमा रहेका राजमार्ग र विमानस्थल सुधार तथा स्तरोन्नतिमा विशेष पहल गर्न पनि उनीहरुले माग गरेका छन् ।
साथै, कर्णालीको पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई २५ वर्षका लागि कर छुटको व्यवस्था गर्न पनि राज्य समक्ष उनीहरुको माग रहेको छ । कर्णालीमा रहेका पर्यटकीय गन्तव्यहरुलाई राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक रहेको समेत उनीहरुले बताएका छन् ।
