काभ्रेपलाञ्चोक, ७ माघ । सरकारले भूउपयोग नियमावली जारी गरी दश क्षेत्रमा जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेअनुसार यहाँका अधिकांश स्थानीय तहले त्यसप्रति ध्यान दिएको पाइँदैन ।
जग्गाको जथाभावी कित्ताकाट रोक्ने उद्देश्यले सरकारले गत जेठमा उक्त व्यवस्था गरेको थियो । यहाँका दश स्थानीय तहले आठ महिना बितिसक्दासमेत जग्गा वर्गीकरण गरेका छैनन् ।
भू–उपयोग नियमावलीअनुसार कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्व र नेपाल सरकारबाट आवश्यकताअनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्रमा जग्गाको अनिवार्य वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
हाल काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल, धुलिखेल र बनेपा नगरपालिकाले मात्रै स्थानीय भू–उपयोग परिष्दमा वडा तहदेखि सिफारिस भई आए अनुसार जग्गा वर्गीकरण गरेका छन् । जिल्ला मालपोत कार्यालयले नियमावलीले तोकेको ढाँचा अनुसार वर्गीकरण खुल्ने गरी सिफारिस गर्न अन्य स्थानीय तहलाई अनुरोध गरिरहेको छ ।
“अन्य स्थानीय तहलाई जग्गा वर्गीकरण गरी कार्यालयमा सिफारिस भई आउन अनुरोध गरिरहेका छौँ”, मालपोत अधिकृत गङ्गाप्रसाद पोखरेलले भने । उनका अनुसार बनेपा र धुलिखेल नगरपालिकाबाट तोकिएको ढाँचामै सिफारिश आउन थालेपछि लामो समयदेखि रोक्का भएका अंशबण्डा, दृष्टिबन्धक र अन्य कित्ताकाटसमेत यही माघ २ गतेदेखि सुरु भएको छ ।
जिल्लाका पनौती, मण्डनदेउपुर र नमोबुद्ध नगरपालिका तथा खानीखोला, महाभारत, चौरी, रोशी, बेथानचोक, भुम्लु र तेमाल गाउँपालिकाले जग्गाको वर्गीकरण नगरेका हुन् । चौरीदेउराली र खानीखोला गाउँपालिकाको भने वर्गीकरणमा समस्या देखिएपछि पुनः वर्गीकरणका लागि पठाइएको पोखरेलले जानकारी दिए ।
साथै कार्यालयले घर बाटोको सिफारिसमा एकरुपता हुनुपर्ने भएका वडा तहबाटै निश्चित ढाँचाको फारम भरेर घरबाटो तथा जग्गा वर्गीकरण सिफारिस पठाइदिन अनुरोध गरेको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत साउन ३१ गते परिपत्र गर्दै मङ्सिर २३ गतेसम्ममा कृषि क्षेत्र र गैर कृषि क्षेत्रमा छुट्याउनुपर्ने जनाउँदै सात सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको थियो । नियमावलीमा स्थानीय सरकारले जग्गा भू–वर्गीकरण गर्न नसके प्रदेश सरकारले गर्ने उल्लेख छ ।
सरकारले कृषि क्षेत्रबाहेक अन्य नौ क्षेत्रमा जुनसुकै बेला पनि वर्गीकरण गर्नसक्ने जनाएको छ । साथै हालका लागि कृषि क्षेत्र हो वा होइन छुट्ट्याएर मात्रै कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरेकाले उक्त क्षेत्र नछुट्यएसम्म खरिद बिक्री गर्न नमिल्ने भएको हो ।
मन्त्रालयले गाउँपालिका वा नगरपालिकाले भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण वा नियमावलीको नियम ५ को उपनियम (७) बमोजिम चारकिल्ला खुलाइ कृषिक्षेत्र नतोकेसम्म जग्गाको कित्ताकाट गरी जग्गाको लिखत पास नहुने भएकाले तोकेको समयमा वर्गीकरण गर्न अनुरोध गरेको थियो ।
जग्गा वर्गीकरण नहुँदा मालपोत कार्यालयले प्राप्त गर्ने करोडौँ राजस्व घटेको छ । चालू आर्थिक वर्षको छ महिनासम्म जग्गा कारोबार नहुँदा स्थानीय सरकारको बजेटमा समेत प्रत्यक्ष असर परेको बताइन्छ । जग्गा वर्गीकरण नहुँदा नागरिकको अंशबण्डाको कामसमेत हुन सकेको छैन । यसअघि नामसारी, दृष्टिबन्धक(व्यक्तिगत), पूरा कित्ता(अंशबण्डा), पूरा कित्ता(पास), छोडपत्र(पूरा) सगोलनामा मात्रै कारोबार हुने गरेको थियो ।
नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष रोशनकुमार श्रेष्ठका अनुसार जसका कारण राज्यको राजस्व घटिरहेको छ भने नागरिकले आफ्नो जमिन धितो राखेर उपचारसमेत गर्नबाट बञ्चित बनेका छन् । सङ्घले जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा जग्गाको भू–वर्गीकरण समयमै सम्पन्न गर्न चार महिनाअघि नै ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको थियो ।
दश स्थानीय तह स्थानीयप्रति अझै अनुत्तरदायी देखिएको बताइन्छ । बेथानचोक गाउँपालिकाका अध्यक्ष भगवान अधिकारीले अन्दाजको भरमा नभइ प्राविधिक तरिकाले गाउँपालिकाभित्रको जग्गा वर्गीकरणको काम भइरहेकाले केही ढिला भएको बताए । स्थानीयबाट जग्गा कित्ताकाटबारे गुनासो आइरहेको उल्लेख गर्दै उनले अब दुई हप्तामा जग्गा वर्गीकरण कार्य सकिने बताए ।
नियमावलीले तोकिएको मापदण्डभन्दा कम टुक्रा हुने गरी जग्गाको खण्डीकरण गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । कुनै पनि जग्गाधनीले एक पटक कृषि वर्गीकरणमा परेको आफ्नो जग्गा अर्को प्रयोजनमा प्रयोग गर्नुपरेमा आधार र कारण खुलाइ निवेदन पेश गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ । निवेदन स्थानीय, प्रादेशिक र सङ्घीय भू–उपयोग परिषद्ले स्वीकृति दिएपछि वर्गीकरण परिवर्तन हुने नियमावलीमा व्यवस्था छ ।
