पोखरा २५, असार । पोखराका महत्त्वपूर्ण तिन सार्वजनिक जग्गा नियम विपरीत निजी क्षेत्रलाई दिइएको घटनालाई लिएर छानबिन समिति गठन गरिएको छ । पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको ६३ रोपनी जग्गा समिति अध्यक्षको हैसियतले निवर्तमान मेयर मानबहादुर जिसीले एकल निर्णयबाट व्यापारीलाई सस्तोमा सुम्पिएको विषयलाई लिएर ५ सदस्यीय उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरिएको हो ।
पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका अध्यक्ष, महानगरका मेयर धनराज आचार्यको अध्यक्षता शनिबार बिहान बसेको बोर्ड बैठकले सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी नापी कार्यालयका प्रमुख दिनेश काफ्लेको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको समितिका सदस्यसचिव, पोखरा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बलराम रिज्यालले बताउनुभयो । समितिका अन्य सदस्यमा वडा न. ५ का वडाध्यक्ष विष्णुप्रसाद बराल, पोखरा ३१ का देवेन्द्र रानाभाट, अधिवक्ता शुकदेव गौतम र झपिन्द्रराज रेग्मी रहनुभएको छ ।
समितिका अध्यक्ष एवं मेयर आचार्यले छानबिन समितिलाई विवादित जग्गाको विषयमा सत्य तथ्य छानबिन गरी एक साता भित्र प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको बताउनुभयो । छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा सम्झौतामा त्रुटि फेला परेमा अथवा अपारदर्शिता देखिएमा ठेक्का सम्झौता रद्द गरिने बताउनुभयो । ‘आज मात्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन भएको छ । समितिले सात दिन भित्र प्रतिवेदन पेस गर्छ । सोही प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक काम कारवाही अघि बढाउँछौँ’, मेयर आचार्यले नेपाल अहिलेसँग भन्नुभयो । बाहिर आए जसरी सम्झौता भएको पाइएमा ठेक्का सम्झौता रद्द गरी बदनियत पूर्ण हिसाबबाट कार्य गर्नेहरूलाई आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइने उहाँको भनाइ छ ।
मेयर आचार्यले विवादित जग्गाको टुङ्गो नलाग्ने बेलासम्म तिन वटै जग्गामा भौतिक निर्माणसँगै कुनै पनि थप कार्य गर्न नदिने निर्णय गरिएको बताउनुभयो । ठेक्का हात पारेका व्यवसायीलाई यस विषयमा सूचना टाँस गरी पत्राचार गरेर जानकारी गराइने भएको छ । मेयर आचार्यले महानगरको मातहतमा रही दुरुपयोग गरिएका अन्य जग्गाको विषयमा समेत खोज तलास गरिने बताउनुभयो । जग्गा विवादको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चासो देखाई आवश्यक कागजात माग गरेकोमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बलराम रिज्यालसहितको टिमलाई जिम्मेवारी दिइएको उहाँले बताउनुभयो ।
निवर्तमान मेयर जिसीले आफ्नो कार्यकाल सकिनु ४८ घण्टा अघि जेठ ३ गते बन्द भइसकेको पोखराको एक पत्रिकामा सूचना निकालेर समितिका सदस्यहरू तथा कर्मचारीलाई समेत थाहा नदिई बहुमूल्य जमिन आफ्नै ज्वाइँका भाइ र नजिकका ठेकेदारलाई सस्तो मूल्यमा २५ वर्षसम्मका लागि भाडामा सुम्पिनुभएको हो ।
स्थानीय तहको नयाँ निर्वाचन सम्पन्न भई उपत्यका नगर विकास समितिकै कार्यालयमा राखिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा मतगणना चलिरहँदा मेयर जिसीले आफैँले सम्झौता गरेर जिसीले पृथ्वीचोकस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय नजिकै रहेको ५ रोपनी जग्गा, राष्ट्रबैंक चोकस्थित पर्यटन बसपार्कको १८ रोपनी जग्गा र गल्फ तालिम केन्द्रको ४० रोपनी जग्गा ठेक्कामा दिलाउनुभएको हो ।
समितिका तर्फबाट मेयर आफैले हस्ताक्षर गर्दै पृथ्वीचोकमा रहेको ट्रायल दिने स्थानको करिब ५ रोपनी जग्गा राइजिङ प्रालिलाई १० वर्षका लागि ठेक्कामा दिलाउनुभएको छ । प्रतिमहिना १ लाख ३५ हजार रुपैयाँ भाडा बुझाउने गरी सवारीसाधन पार्किङ गर्ने तथा सटर बनाई भाडामा लगाउने प्रयोजनका लागि दिइएको ठेक्कामा राइजिङका तर्फबाट गिरबहादुर पुनको हस्ताक्षर छ ।
त्यस्तै १८ रोपनी जग्गा रहेको पोखरा पर्यटन बसपार्कको ठेक्का पोखरा महानगरको मातहतमा नआउँदै मासिक दुई लाख ७५ हजार रुपैयाँ भाडा लिने सहमति गरी जिसीले हस्ताक्षर गरेर शिला शालिग्राम निर्माण सेवालाई भाडामा दिनुभएको छ । सम्झौतामा शिला शालिग्राम निर्माण सेवा प्रालिका तर्फबाट छविलाल कुँवरको हस्ताक्षर रहेको छ । संघीय सरकारको पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गतको पर्यटन विभागले बनाएको यो बसपार्क असार २२ गते बुधबार मात्रै पोखरा महानगरलाई हस्तान्तरण भएको थियो ।
त्यस्तै २५ वर्षका लागि भाडामा लगाएको ४० रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको गल्फ कोर्सको ठेक्का एक्सन बिल्डर्स प्रालिलाई दिइएको छ । मासिक २ लाख ७२ हजार रुपैयाँ भाडा बुझाउने गरी भएको ठेक्का सम्झौतामा विल्डर्सका विष्णु भण्डारी र मेयर जिसीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । भण्डारी जिसीका छोरी ज्वाइँका सहोदर भाइ रहेको खुलेको छ । बसपार्कको जग्गा भाडामा लिने शिला शालिग्राम समेत भण्डारीकै मातहत रहेको बताइएको छ ।
नगर विकासको तर्फबाट ३ वटै सम्झौतामा अशोक सुनार र रामजी जिसी साक्षी बसेका छन् । जग्गा भाडामा लगाइएकोबारे सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशित भएपछि निवर्तमान मेयर जिसीले बुधबार विज्ञप्ति निकालेर आफूमाथि लागेको आरोप निराधार भएको बताउनुभएको थियो । उहाँले जग्गा भाडामा लगाउने प्रक्रियामा त्रुटि देखिए तत्काल खारेज गर्ने अधिकार वर्तमान नेतृत्वलाई रहेको भन्दै आफूले गरेका सम्झौताको बचाऊ गर्नुभएको हो ।
समाचार बाहिरिएसँगै अख्तियारले महानगरसँग कागजात मागेको छ भने विभिन्न संघ संस्था र राजनीतिक दलले ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्न माग गरेका छन् ।
