सन्तोष पौडेल । औपचारिक शिक्षाको थालनी भएसँगै नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा संस्थागत, नीतिगत व्यवस्थालाई कसरी बलियो र प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषय जोडदार रूपमा उठ्दै आइरहेको छ । नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा सुधार गर्न नेपालमा अहिलेसम्म विभिन्न किसिमका विशेष क्षेत्रगत शैक्षिक नीतिहरू तयार भए र कार्यान्वयन पनि भए । हाल नेपालको नयाँ संरचना अनुरूप शिक्षा नीति २०७६ पनि तर्जुमा भयो । २१ औ शताब्दी को विश्वका हरेक राष्ट्रले शिक्षा क्षेत्रमा गरेका गतिविधि राम्रो सँग नियालेर नेपालको लागि आवश्यक संरचनामा तयार गरिएको शैक्षिक नीतिले पनि नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा सोचे जस्तो परिवर्तन ल्याउन सकिरहेको छैन । त्यस कारण शैक्षिक नीतिलाई समय सापेक्ष सुधार गर्नु र कार्यान्वयन गर्नु शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूलाई जल्दो बल्दो चुनौतीको विषय बनेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा राज्यले गरेको लगानी र शिक्षा क्षेत्रले कुल गाह्रस्थ उत्पादनमा पुर्याएको योगदानलाई हेर्ने हो भने शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउनु पर्ने देखिन्छ ।
नेपालको संविधानले मौलिक हकको रूपमा शिक्षा सम्बन्धी हकलाई विशेष स्थान दिइरहँदा र माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा निःशुल्क गरिरहँदा , विद्यालयमा भर्ना हुनुपर्ने भर्ना समूहका सबै बालबालिकालाई विद्यालय सम्म पुर्याउनु र ती सबै विद्यार्थीहरू लाई अध्ययन पुरा हुने समय सम्म टिकाएर राख्नु सबै भन्दा ठुलो सुधारको विषय बनेको छ । प्रशस्त मात्रामा सार्वजनिक विद्यालयहरू सञ्चालन भइरहेको र राज्यले मोटो रकम खर्च गरिरहेको अवस्थामा पनि सार्वजनिक (सरकारी )विद्यालयहरू विद्यार्थीहरूको पहिलो रोजाई बन्न नसक्नु शिक्षा क्षेत्रको अर्को चुनौती बनेको छ । शैक्षिक संस्थाहरू प्रति समुदाय र सरोकारवालाको अपनत्व बिकास गराउनु , शैक्षिक गुणस्तर कायम गराउनु , अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा नेपालका शैक्षिक संस्थाहरूलाई अब्बल बनाउनु , शिक्षा क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति र प्रविधि दुबैलाई समय सापेक्ष प्रभावकारी परिचालन गर्दै शैक्षिक गुणस्तर बलियो बनाउनु , शिक्षा क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नु , डिग्री सम्मको शैक्षिक उपाधि हासिल गरे पश्चात् पनि मन गह्रौँ पारि विदेश पलायन हुनु पर्ने नेपाली प्रतिभा, बौद्धिक जगतलाई स्वदेशमै आफ्नो क्षमतामा कसरत गर्न पाउने अवसरको सिर्जना गर्नु लगायतका विषयहरू नेपालको वर्तमान अवस्थामा शैक्षिक नीति माथिका सुधार गर्नुपर्ने प्रमुख चुनौतीहरू हुन ।
हाम्रो शिक्षा नीति माथिका चुनौतीहरूलाई हामी सबै मिलेर अवसरको रूपमा लिई समाधान गर्दै नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउनु अपरिहार्य विषय बनेको छ ।शैक्षिक क्षेत्रको सुधारको लागि हरेक तह र तप्कामा राज्यलाई हरेक नागरिकले साथ दिनु आजको आवश्यकता बनेको छ ।भने जतिसक्दो छिटो शिक्षा क्षेत्रका चुनौतीहरूको समाधानमूलक व्यवस्थापन गरी हरेक नागरिकलाई मौलिक हकको प्रत्याभूति दिलाउनु राज्यको दायित्व रहेको छ ।
