राजाराम पाैडेल, पोखरा । जिल्ला समन्वय समितिले प्राप्त गरेको अधिकार र बजेटको सम्बन्धमा जिल्ला समन्वय प्रमुखहरुबीच मत बाझिएको छ । जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपाल गण्डकी प्रदेश समितिले साेमबार पोखरामा आयोजना गरेको गण्डकी प्रदेश भेलामा बोल्ने जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखहरुको विचारमा बेमेल देखिएको हो ।
आफ्नो कार्य व्यस्तता देखाउँदै सुरुमा आफ्नो भनाई राखेका जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेपलाञ्चोकका प्रमुख दीपक कुमार गौतमले संविधानले भनेको अनुगमन, समन्वय र सहजीकरणलाई प्रभावकारी ढंगले काम गर्ने वातावरण नभएको गुनासो पोखे ।
‘संविधानमा समन्यव, अनुगमन, सहजीकरण भनिएको छ, अन्तरसम्बन्ध ऐनले अलि–अलि व्याख्या गरिदिएको छ, बाध्यकारी केही पनि छैन । समन्वय समितिले नगर्दाखेरी पनि किन समन्वय समितिले केही गरेन भनेर कसैले गाली पनि गर्दैन’ जिल्ला समन्वय समिति महासंघको उप–महासचिव रहेका उनले भने ।
मर्यादाको हिसाबले धेरैंमाथि राखिए पनि सो अनुसारको भूमिका निभाउन नसक्दा लज्जित हुनुपरेको सुनाए । प्रदेशले कानून नबनाउँदा समस्या भएको समेत उनको दावी थियो । आफूहरुलाई काम गर्न नदिने हो भने जिल्ला समन्वय समिति खारेज गरिदिनु भनेर टेबुलगरिदिन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि रहेका गण्डकी प्रदेशका सभामुख समक्ष आग्रह गरे । ‘हामीलाई साङ्लोले बाँधेर दौडिन भनेर पठाउने? यदी हामीलाई काम दिन सक्नुहुन्न भने अब बस्ने संसदको पहिलो बैठकमा टेबुल गरिदिनुपर्यो जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर भनेर’ उनले यसो भन्दा सहभागीले बर्रं ताली बजाए । बजेटका कारण केही समस्या थपिएको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै बजेट कटौती भएको भन्दै उनले गुनासो समेत गरे । उनले लिइरहेका केही सेवा सुविधाका सवालमा समेत भनाइ राखेका थिए ।
सोही कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीका प्रमुख राजकुमार थापाले समन्यव समितिमा प्रमुख लगायतले निराशा बाँड्नुभन्दा प्राप्त अधिकारको प्रभावकारी प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । जिल्ला समन्वय समितिसँग थुप्रै अधिकार रहेको उनको दावी थियो ।
उनले काभ्रेपलाञ्चोकका प्रमुख गौतमले राखेका केही भनाईप्रति आपत्ति मात्र जनाएनन् कुरा नै नबुझी ताली बजाएको भन्दै सहभागी प्रति समेत कटाक्ष गरे ।
‘हामीले संविधान संशोधन गरेर मात्र खारेज गर्न सक्छौ, त्यस्तो कुरालाई हाम्रो फोरममा सदस्य समेतलाई राखेर निराशा बाँड्दा, हामी सबैभन्दा कमजोर छौ, हामीसँग केही पनि छैन, भन्दा हामी धेरै खुशी हुन्छौ भने यो संस्थामा बस्नुको र भेला गर्नुको औचित्य छैन’ आक्रोशित हुँदै उनले भने ।
निराशाको खेती बाड्नुभन्दा आफै सच्चिनुपर्नेमा उनको जोड थियो । ‘यहाँहरुलाई समन्यव समितिको प्रमुख उपप्रमुख भएर काम गरेर भत्ता खादा ग्यास्ट्रिक भएको रहेछ, तपाइलाई भत्त्ता खानै पर्छ भनेर कहाँ लेखेको छ? तपाइले भत्ता छोडिदिए हुन्न? नखाएपनि हुन्छ नी, ल्याण्डकुजर गाडी चड्दा आत्मग्लानी हुने रहेछ, त्यो गाडी चड्नपर्छ भनेर कही छैन, निरासाको खेती बाँड्नु हुँदैन, हामी पहिला आफै सच्चिनुपर्छ’ उनले भने । थापाले मिडियामा समेत जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सहितका सबै प्रतिनिधिलाई जथाभावी भनाइ नराख्न अनुरोध गरे ।
नेपाल सरकारका पूर्व सचिव रेश्मिराज पाण्डेले कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै समन्वय समितिलाई दिएको अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न सके समितिको महत्व सोतह बढ्ने बताए । उनले समन्वय समितिलाई दिएको अधिकारलाई प्रयोग गर्दा प्रभावकारी हुनको लागि समन्वय प्रमुखको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए । जिम्मेवारीलाई आत्मसाथ गर्नूपर्नेमा उनको जोड थियो ।
गण्डकी प्रदेशका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले सबैका कुरा सुनेपछि कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला समन्वय समितिले प्राप्त गरेका अधिकारलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै यसको महत्व स्थापित गर्न अघि बढ्न आग्रह गरें ।
जिल्ला समन्यव समिति कास्कीका प्रमुख समेत रहेका जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपाल गण्डकी प्रदेश समितिका अध्यक्ष लिलाधर पौडेलले संविधानले प्रदान गरेका अधिकार कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि बनाउन आग्रह गरे ।
कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरेले जिल्ला समन्वय समितिले कास्कीले प्राप्त अधिकारलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि गरेका गतिविधि प्रति सन्तुष्टी जनाए ।
जिल्ला समन्वय समिति बागलुङका प्रमुख कृष्णराज गौतम, नवलपुर उपप्रमुख शकुन्तला लम्साल, स्याङ्जाका सदस्य नेमबहादुर राना लगायतले जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका थप प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनीहरुले आवश्यक कार्यविधि र कानून अबिलम्ब निर्माण गर्नुपर्ने समेत बताए ।
