काठमाडौं । म्युजिक भिडियोलाई चलचित्रको परिभाषामा समेटेर यस क्षेत्रको अभिभावक बन्न नेपाल म्युजिक भिडियो निर्देशक समाजले चलचित्र विकास बोर्डको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सोमबार समाजका कार्यवाहक अध्यक्ष देवेन्द्र पाण्डे, सहसचिव समन अधिकारी, कोषाध्यक्ष बबिता श्रेष्ठ, सदस्यहरू दयाराम घिमिरे, देवेन्द्र कुँवर र देवराज आचार्य, म्युजिक भिडियो निर्देशकहरू प्रकाश भट्ट र आदित्य बुढाथोकी, कलाकार रामेश्वर बुर्लाकोटी, सङ्गीत व्यवसायी राजेन्द्र पुरी लगायतबोर्डमा पुगेका कार्यसमिति सदस्यहरूले अध्यक्ष भुवन केसीलाई म्युजिक भिडियोको क्षेत्रलाई बोर्डअन्तर्गत राख्न अनुरोध गर्दै ध्यानाकर्षण पत्र हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
चलचित्र विकास बोर्डले समेट्ने क्षेत्रको परिभाषामा चल्ने चित्रलाई ‘चलचित्र’ भनिएको तर निर्माण हुने प्रक्रिया, विधि, प्रविधि, प्रयोग तथा कलाकार, प्राविधिक, निर्देशकलगायत विषयहरू म्युजिक भिडियोमा पनि एकै किसिमले उही रुपमा प्रयोग हुने भए पनि म्युजिक भिडियोलाई चलचित्रको परिभाषाको प्रक्रियामा नराखेकोमा ध्यानकर्षण पत्रमा दुःख व्यक्त गरिएको छ ।
म्युजिक भिडियोमार्फत् देशका विभिन्न जातजाति, भाषा, कला संस्कृतिको जगेर्ना गर्दै राज्यको अर्थतन्त्र, पर्यटन, रोजगारी लगायतमा यस क्षेत्रले मद्दत पुर्याएको तथ्य राज्यसामु हुँदाहुँदै पनि चलचित्रको परिभाषाको रूपमा समावेश नगरिनु र औपचारिकतामा प्रवेश नगराउनु आफंैमा पक्षपाती विषय भएकोले ध्यानाकर्षण गराएको समाजले जनाएको छ ।
पत्रमा यो क्षेत्रले मनोरञ्जनका लागि मात्र नभई नेपाली कला, संस्कृतिलगायत गीत सङ्गीतको संरक्षण सम्बर्द्धनमा प्रमुख भूमिका खेलेको उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालमा रहेका सयभन्दा बढी भाषाहरूमा आफ्नै गीत सङ्गीत उत्पादन हुने र तिनका म्युजिक भिडियोहरू बन्ने गरेको कारण नेपालको विशाल भाषिक तथा सांस्कृतिक विविधतालाई संरक्षण र सम्बर्द्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न पनि म्युजिक भिडियो उद्योगले कार्य गरिरहेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
दैनिक डेढ करोड हाराहारीको लगानी तथा हजारौँले रोजगारी पाइरहेको अवस्थामा राज्यलाई अनौपचारिक रूपमा ठूलो फाइदा पुगिरहेको पत्रमा औँल्याइएको छ । साथै यस क्षेत्रलाई हेर्ने राज्यको कुनै निकाय नहुँदा राज्यले राजस्वको ठूलो हिस्सा गुमाइरहेको पनि उल्लेख गरिएको छ ।
समाजले बोर्ड अध्यक्ष केसीलाई पत्र बुझाउँदै राज्यले म्युजिक भिडियोको क्षेत्रबाट लिन सक्ने सम्भावित फाइदाहरू र राजस्व शीर्षकहरूबारे पनि जानकारी गराएको छ ।
कलाकार, निर्देशक तथा प्राविधिकबाट आयकर, छायाङ्कन प्रविधिमा प्रयोग हुने उपकरणहरू प्रयोगबापत कर, राज्यले तोकेको सम्बन्धित निकायमा कम्पनी दर्ता प्राप्त हुने शुल्क, म्युजिक भिडियो दर्ता शुल्क, प्रतिलिपि अधिकार र रोयल्टीहरूबाट प्राप्त हुनसक्ने राजस्व, बिक्री र स्ट्रिमिङ करहरू जस्ता विषयले राजस्वमा योगदान दिने जनाइएको छ ।
यसैग्री, छायाङ्कन स्थान अनुमति शुल्क, विज्ञापन र प्रायोजन राजस्व, पर्यटन र सांस्कृतिक प्रवर्द्धनमा राज्यलाई सहयोग, नियमन र अनुपालन राजस्व, म्युजिक भिडियोको अन्तर्राष्ट्रियकरणबाट प्राप्त हुने निकासी राजस्व, पेटेन्ट, प्रतिलिपि अधिकार र ट्रेडमार्क सहित बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार दर्ता शुल्क र उल्लङ्घनको लागि जरिवाना आदि शीर्षकहरूमार्फत राजस्वमा योगदान दिन सकिने पत्रमा उल्लेख गर्दै बोर्डलाई समाजले ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
पत्र बुझ्दै अध्यक्ष केसीले जरुरी रहेको विषय जानकारी गराएको र आगामी बैठकमा यस बारेमा प्रस्ताव राख्ने बताए । केसीले बोर्डको तालुकदार मन्त्रालय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा यस बारेमा जानकारी गराई ठोस निर्णय गर्ने विश्वास दिलाए ।
समाजका कार्यवाहक अध्यक्ष देवेन्द्र पाण्डेले सोही प्रकृतिको ध्यानाकर्षण पत्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीलाई पनि बुझाउने बताए ।
