काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक टुङ्ग्याउन थप समय माग गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको आजको बैठकमा मन्त्री गुरुङले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक टुङ्ग्याउन तयारी गरेको भए पनि अझै छलफल गर्न आवश्यक भएको बताउँदै समय माग गरेका हुन् ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगसम्बन्धी विधेयकलाई समितिबाट पारित गर्न केही विषयमा थप स्पष्ट हुनुपर्ने भन्दै मन्त्री गुरुङले समय माग गरेका हुन्। मन्त्री गुरुङले भने, “पीडितको सहमति नभए अभियोजनमा जाने र अभियोजन गर्दा सजाय कति हुने ? यस्ता केही विषयमा सल्लाह गर्न बाँकी छ ।” कानुनमन्त्री गुरुङले विधेयकमा धेरै विषयमा सहमति भइसकेको भए पनि केही कुरा स्पष्ट हुन जरुरी रहेको बताए।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई पीडितले न्याय पाउने गरी आपसमा सहमति गरेर अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार विधेयक बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, “सङ्क्रमणकालीन न्याय अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार हुनुपर्छ ।”
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दामा पीडितले न्याय पाउने कुराको सुनिश्चित हुनुपर्ने बताए । “सङ्क्रमणकालीन न्यायमा पीडितले न्याय पाउनुपर्छ, द्वन्द्वकालीन कुनै पनि घटनामा नियमित कानुनी व्यवस्थाअनुसार सजाय कम हुनुपर्छ,” सांसद बर्तौलाले भने।
बैठकमा समितिका सदस्यहरु सुशील शर्मा, रञ्जुकुमारी झा, नैनकला थापा, नागिना यादव, सोविता गौतम, सन्तोष परियारले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई जतिसक्दो चाँडो टुङ्ग्याएर पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने बताए । बैठकपछि समितिका सभापति विमला सुवेदीले समितिको आगामी बैठकमा विधेयकका बारेमा उठेका विषयहरु समेटेर तयार पारिएको एकीकृत मस्यौदा पेस गर्ने र पारित गर्ने बताइन् ।
