विमल तिवारी ,पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयनमा सुरक्षा चुनौती रहेको बताएका छन् । गण्डकी प्रदेश स्तरीय सुरक्षा गोष्ठीलाई शुक्रवार पोखरामा सम्बोधन गदैँ पाण्डेले ६ महिनामा फेवा तालको मापदण्ड कायम गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश स्मरण गदैँ यस्तो बताएका हुन् ।
‘फेवातालको ६५ मिटर वरिपरीको संरचनाहरू ‘२०३१ साल पूर्वको छ भने मुअब्जा दिएर छैन भने भत्काइदिनु’ भनेर सर्वोच्च अदालतले भनेको छ । त्यसको म्याद पनि ६ महिना पुगेको छ, चैत्रको ९ गते त्यसको म्याद सकिन्छ ।’
त्यो फैसला कार्यान्वयन गर्ने अवस्थामा ‘सुरक्षा थ्रेट’ कति हुन्छ यहाँ मैले भनिरहनु पदैँन पाण्डेले भने– काठमाडौंको बागमती र विष्णुमतीको तिरमा बसेका सुकुम्बासीहरूको २०-३० वटा टहरा भत्काउनको लागि कति फोर्स हामीले प्रयोग गरिरहका छौँ त्यो हामी सबैले अनुभव गरेको हो माननिय ज्यू र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले अनुभव गर्नुभएको छ । ‘साच्चैँ कार्यान्वय गदैँ गयौँ भने पाँच सय भन्दा बढि संरचनाहरू भत्काउन पर्ने रहन्छ यो अवस्थामा सुरक्षा थ्रेट कति रहन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्दछ ।’
संविधान कार्यान्वयन ढिलाई हुदाँ संघीयतामाथी प्रश्न उठाउनेले ठाँउ पाएको बताउदैँ पाण्डेले कतिपय पूर्वप्रहरी प्रमुखहरू नै प्रहरी समायोजन रोक्न लागेको बताए ।
‘प्रदेश सरकारबाट यो सुरक्षा गोष्टिमा हामी जती पनि प्रतिनिधित्व गछौँ ‘वी आर जस्ट सो पिस’ । मैले प्रहरीलाई आदेश दिने हो की रिक्वेष्ट गर्ने हो कनूनी रुपमा मैले रिक्वेष्ट मात्र गर्न सक्छु मसंग कुनै कानूनी आधार छैन आदेश वा निर्देशन दिने । स्वयं प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो ‘लाठी नभएको सरकार हुन्छ’भनेर नगरपालिकासंग लाठी छ, म संग त पुलिसले बोक्ने डण्डकी पनि छैन, लाठीको कुरै छोड्दीनोस् यो अवस्थामा हामीले काम गर्नुपरेको छ पाण्डेले भने ।’
पाण्डेले भने– पुलिसका पूर्वआइजी, पूर्वडिआइजीहरुको वक्तव्य, आर्टीकल देखिरहेको छु, ती लेखिएका हुन या लेखाइएका हुन् । लेखिएको भए पनि गलत छ, लेखाइएका भए पनि गलत छ । एउटा पूर्वडिआइजीको लेख पढेँ– मुख्यमन्त्रीहरुलाई साशानमा देखाउनका लागि प्रहरी चाइएको छ भनेछ । त्यसो भए संघमा बस्नेले आफ्नो साशन, मान घट्ला भनेर नदिएको हो त ? अर्को आइजीले लेख्नुभयो– पुलिस समायोजन भए पछि प्राप्ती के हुन्छ ? । पाण्डेले जवाफ दिए–मलाई थाहा छैन प्राप्ती के हुन्छ ? तर, हामीले बनाएको संघीयता लागु हुन्छ, संविधान कार्यान्वयन हुन्छ त्यती मलाई थाहा छ ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघीयता लागु गर्ने र संविधान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सबैको रहेको बताए ।
अहिले पनि डिएसपी, एसपीलाई सरुवा गरिरहेकोे बानी त्यसलाई छोड्न गार्हो भएको होला । जिल्ला जिल्लामा इन्स्पेक्टर, सिडियो, सहायक सिडियो पठाइदिदाँ जुन ‘पावर एक्सरसाइज’ गरिरहेका थियौँ त्यो घट्दा केही असहज हुन्छ होला त्यो स्वभाविक कुरा हो । तर, यो संविधान पालना गछौँ भने पछि हामीले केन्द्रीकृत मानसिकता पनि त्याग्न सक्नु पर्छ, यसलाई सहजिकरण र सरलीकरण गर्नुपर्छ । पाण्डेले भने– राजनीतिक दल र राजनीतिक नेतृत्वले मात्र हैन, प्रशासनीक क्षेत्र र सुरक्षाको नेतृत्व गरिहेका साथिहरुले पनि यसलाई सहजिकरण गर्नु पर्छ ।
