एनसेलको शेयर खरिदबिक्री सम्झौता स्वीकार नगर्ने छानबिन समितिको निष्कर्ष

एनसेलको शेयर खरिदबिक्री सम्झौता स्वीकार नगर्ने छानबिन समितिको निष्कर्ष

काठमाडौँ । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको शेयर खरिदबिक्री सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित समितिले उक्त कम्पनीको शेयर खरिदबिक्रीसम्बन्धी सम्झौता यथास्थितिमा स्वीकार गर्न नहुने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ ।

आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउँदै समितिका संयोजक टङ्कमणि शर्मा दङ्गालले एनसेलको शेयर खरिदबिक्री प्रक्रिया अस्वाभाविक र कानुनसम्मत नदेखिएको ठहर गर्दै आवश्यक कारबाहीका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको जानकारी दिए ।

छानबिन समितिले कानुनबमोजिम खरिदबिक्री कर्ता दुवै पक्षले निवेदन दिनुपर्नेमा हालसम्म पनि त्यस्तो निवेदन नदिएको, शेयर खरिदबिक्री गर्नुअघि स्वीकृति लिनुपर्नेमा नलिएको र प्राप्त शेयर खरिदबिक्री सम्झौताका सर्त समान व्यावसायिक व्यवहारको सिद्धान्तमा आधारित नरहेको, खरिदकर्ताको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने कागजात पेस नगरेको हुँदा खरिदबिक्री सम्झौता यथास्थितिमा स्वीकार गर्न उपयुक्त नहुने ठहर गरेको छ ।

एनसेल आजियाटाको शेयर खरिदबिक्रीमा प्रचलित कानुनबमोजिम सम्बन्धित निकायबाट पूर्वस्वीकृति नलिएको, हालसम्म शेयर खरिदबिक्रीका लागि निवेदनसमेत पेस भएको नदेखिँदा खरिदकर्ता कम्पनीको प्राविधिक क्षमता, लगानीको स्रोत, कम्पनीका सञ्चालकको व्यावसायिक पृष्ठभूमि, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी र तिनका सञ्चालकबीचमा हुने सक्ने क्रसहोल्डिङको अवस्था, नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा विदेशीको लगानी, सेवा सञ्चालनका सुनिश्चिता र भावी योजना, विदेशी लगानीमा पर्न सक्ने प्रभावलगायतलाई ध्यान दिई सरकारले आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

सरकारले गत मङ्सिर २१ गते एनसेलको शेयर खरिदबिक्रीको निर्णयका सम्बन्धमा प्रचलित कानुनको परिपालनाको विषय, राजस्व र नेपालमा वैदेशिक लगानीको सम्बन्धमा पर्न सक्ने असरलगायत विषयमा छानबिन गर्न पूर्वमहालेखापरीक्षक शर्माको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो ।

समितिमा नेपाल सरकारका सचिव फणीन्द्र गौतम, अर्थमन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्य, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम भण्डारी र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान)का अध्यक्ष सुजनकुमार काफ्ले सदस्य थिए । समितिलाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने समयावधि दिइएपछि छानबिन नसकिएपछि म्याद थप गरिएको थियो ।

प्रतिक्रिया/सेयर

थप खबर

यो पनि पढनुहोस्