काठमाडौँ । संघीय संसद सचिवालयले प्रतिनिधि सभाको बैठक मासिक सम्भावित कार्यतालिका बनाएर सञ्चालन गर्ने तयारी गरेसँगै दलहरुले कार्यतालिका प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको सिफारिसअनुसार आगामी माघ २२ गते संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेका छन् । केही दिन अघिदेखि सभामुख देवराज घिमिरेले पनि समितिका सभापतिहरु र दलका प्रमुख सचेतकहरुसँग औपचारिक, अनौपचारिक रुपमा छलफल गरिरहेका छन् । सभामुख घिमिरेले आगामी संसदको अधिवेशनमा कार्यतालिका नै बनाएर प्रतिनिधि सभाको बैठक सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका छन् । उनले सचिवालयलाई सम्भावित कार्यतालिका बनाउन निर्देशन दिएका छन् भने सम्भावित कार्यतालिकाको मस्यौदा सार्वजनिक समेत भइसकेको छ ।
सभामुखले यस विषयमा दलका प्रमुख सचेतकहरुसँग छलफल गर्न थालेसँगै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनेमा दलहरुले आशंका व्यक्त गरेका हुन् । दलहरुले पूर्वनिर्धारित कार्यतालिका अनुरुप एक दिन मात्रै बैठक सञ्चालन गर्न नसके पूरै कार्यतालिका नै प्रभावित हुने भन्दै कार्यतालिका अनुरुप बैठक सञ्चालन गर्नेकुरा जटिल हुनसक्ने तर्क राखेका छन् । यद्यपी संघीय संसद सचिवालयले भने सभाको कामलाई व्यवस्थित र पूर्वानुमान गर्न सकिने बनाउन सम्भावित कार्यतालिका आवश्यक हुने बताएको छ । प्रश्तावित कार्यतालिकालाई तत्कालिन परिस्थिति र विषयवस्तुको गाम्भिर्यता हेरी तलमाथि गर्न सकिने सचिवालयले जनाएको छ ।
संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले सचिवालयले सभामुखको निर्देशन बमोजिम सम्भावित कार्यतालिकाको मस्यौदा तयार गरेको बताए । उनले अहिले सार्वजनिक भएको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन भने बाँकी नै रहेको स्पष्ट पारे । उनले प्रतिनिधि सभा र समितिका बैठकहरु नजुध्ने, सभाको कामलाई व्यवस्थित गर्ने, पूर्वानुमानयोग्य बनाउनका लागि कार्यतालिका बनाएर काम गर्न लागिएको बताए । कार्यसूचिले संसदको सबै कामहरुको अवस्थाको समेत जानकारी दिने भएकाले यसो गर्नु उपयुक्त हुने उनको भनाई छ ।
यता, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का सचेतक महेश बर्तौलाले संसदले बनाएको कार्यतालिकाअनुसार सरकारले साथ नदिए कार्यतालिकाको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसक्ने बताए । उनले यसमा सरकारको सहयोग चाहिने बताए । विधेयकको सम्बन्धमा सरकारले ध्यान नदिए योजना भताभुंग हुने बताए । यद्यपी तालिका बनाएर सोही अनुरुप काम गर्दा राम्रो हुने उनको धारणा छ ।
सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पनि संसदको कार्यतालिका कार्यान्वयन हुनेमा आशंका व्यक्त गरे । उनले कार्यतालिका बनाइसकेपछि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै कार्यान्वयन गर्न नसक्ने तालिका बनाउनु नहुने बताए । उनले कार्यतालिकाको हुबहु कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै एक दिन संसद अवरोध भएपनि कार्यान्वयन हुन नसक्ने भन्दै यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराए । उनले संघीय संसद सचिवालयले बनाएको प्रश्तावित कार्यतालिकालाई कार्यव्यवस्था समितिबाट पारित गरेर जानुपर्ने पनि बताए ।
सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका सांसद वीरबहादुर बलायरले संसदको आगामी अधिवेशनमा धरै भन्दा धेरै विधेयकहरु पारित हुनुपर्ने बताए । उनले विधेयकहरु पारित गर्नका लागि संसद र सरकारले अठोट लिनुपर्ने बताए । संसदमा बिजनेस ल्याउने दायित्व सरकारको भएको उल्लेख गर्दै उनले कार्यतालिका बनाउँदा सभामुख, संघीय संसद सचिवालय, सरकार र राजनीतिक दलहरुका बीचमा सहमति हुनुपर्नेमा जोड दिए । हचुवाको भरमा कार्यतालिका नबनाई संवेदनशील भएर बनाउनुपर्ने उनको भनाई छ ।
त्यस्तै, प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले कार्यतालिकाअनुसार प्रतिनिधि सभाको बैठक अगाडी बढाउन सरकारको महत्वपूर्ण भुमिका हुने बताए । उनले कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समिति, सभामुखको सचिवालय र दलका प्रमुख सचेतकहरुको भुमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने भन्दै आपसमा सहकार्य गर्नसके मात्रै कार्यान्वयन हुनसक्ने बताए । उनले संसदमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुने भन्दै कतिपय विषयहरुमा मत विभाजन हुने भएकाले साझा रुपमा तालिकाअनुसार जान नसकिने अवस्था पनि आउन सक्ने बताए । उनले कार्यतालिका कार्यव्यवस्था परामर्श समितिबाटै अनुमोदन हुने पनि बताए ।
प्रमुख सचेतक परियारले कार्यतालिका वा अन्य कुनै नाममा संसदलाई नियन्त्रित गर्नु नहुने बताए । उनले स–सानो विषयहरुमा संसदलाई अवरोध गर्ने कुराको पनि अन्त्य हुनुपर्ने धारणा राखे। कार्यतालिका सम्भावित मात्रै हुने भन्दै उहाँले संसद बैठकमा उठ्ने विषयवस्तुहरुका लागि तत्कालिन राजनीतिक तथा समसामयिक परिस्थिति पनि जिम्मेवार हुने बताए ।
