चलचित्र विकास बोर्ड सञ्चार मन्त्रालय भित्र हरायो: भुवन केसी

चलचित्र विकास बोर्ड सञ्चार मन्त्रालय भित्र हरायो: भुवन केसी

राजाराम पौडेल,पोखरा । चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीले चलचित्र विकास बोर्ड सञ्चार मन्त्रालय भित्र हराएको बताएका छन् ।

चलचित्र पत्रकार संघ कास्कीले आयोजना गरेको सिनेमा संवाद कार्यक्रममा ‘सिनेमा र सरकार’ शिर्षकमा छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । जसका कारण विकास बोर्डले अपेक्षित काम गर्न नसकेको स्विकारे । हालसम्म चलचित्र विकास बोर्ड २०२६ सालको ऐनमा चलिरहेको कारण समस्या भएको बताए ।

नयाँ ऐन पास गर्ने लक्ष्यका साथ आफू बोर्डमा गएको भएपनि अहिलेसम्म ऐन पास हुन नसकेको बताए । उनले चलचित्र विकास बोर्ड स्वायत्त संस्था हुनुपर्ने बताए ।

‘चलचित्र विकास बोर्ड जबसम्म स्वायत्त संस्था हुदैन तबसम्म विकास बोर्डले काम गर्न सक्दैन’ उनले भने ।
कोही म सक्छु भनेर आउँछ भने राजिनामा दिएर उसलाई सहयोग गर्न तयार रहेको बताए । बोर्डले विभिन्न कारणले नेपाली चलचित्रलाई प्राथमिकता दिन नसकेको स्विकार्दै प्राथमिकता दिने प्रयास गरिरहेको सुनाए ।

बोर्ड भित्रको भद्रगोललाई मिलाउन जिम्मेवारीमा गएको बताएका उनले आफ्नो कार्यकालमा ऐन जारी गराएरै छाड्ने बताए ।
१० वर्षको उमेरबाट गायन क्षेत्रबाट यात्रा सुरु गरेको बताएका भुबनले पछिल्लो समय चलचित्र क्षेत्रबाट बाहिर जाने सम्भव नभएकाले यो क्षेत्रमा केही गर्न लागिरहेको खुलाए ।

सेन्सरबोर्ड र विकासबोर्ड फरक भएको बताएका उनले अधिकार सबै सेन्सरबोर्डमा रहेको बताए । सेन्सरबोर्डमा अधिकार बढी हुँदा समस्या भएको सुनाए ।

सोही कार्यक्रममा बोल्दै निर्देशक तथा कलाकार दीपाश्री निरौलाले सरकारले नेपाली चलचित्रलाई प्राथमिकतामा नराखेको गुनासो गरिन्। सरकारले सिनेमाको रमाइलोको लागि मात्र बनाइएको ठान्ने गरेको उनको गुनासो छ । सरकारले तालिम लगायतका कार्यक्रम आयोजना गरिदिनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

सिमित बजेटका कारण खुम्चिनु पर्ने अवस्थाका कारण खुलेर चलचित्र निर्माण गर्न समस्या भएको बताइन् । नेपाली चलचित्रको गुणस्तर बढाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

निर्माता तथा निर्देशक आकाश अधिकारीले नेपाली चलचित्रको विकासको लागि निति ऐन र कानूनमा स्पष्ट उल्लेख नहुँदा समस्या भएको भएको बताए। सिने क्षेत्रले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको मान्यता पाउन समेत धेरैं संघर्ष गर्नु परेको सुनाए ।

चलचित्र क्षेत्रले कर तिर्दैन भनेर भेदभाव गर्ने गरेको अनुभव सुनाए । सरकारले चलचित्र क्षेत्रको माध्यमबाट देशको कला संस्कृति देश तथा विदेशमा प्रचारप्रसार जान्छ भनेर नसोच्दा समस्या भएको बताए । ऐन बनाउनको लागि आफुहरुले निरन्तर पहल गरिरहेको सुनाए । बोर्डबाट चलचित्रको क्षेत्रको विकासको लागि योजना बनाउन विकास बोर्ड चुकेको दावी गरें ।

संवाद कार्यक्रमको सहजीकरण स्थापित चलचित्र पत्रकार प्रकाश सुवेदीले गरेका थिए । उनले विभिन्न प्रसंग र प्रमाणलाई आधार बनाएर रोचक शैलीमा प्रश्न सोधेका थिए । बोर्ड अध्यक्ष बाहेक थप एकजना सरकारी प्रतिनिधि संवाद कार्यक्रममा भएको भए कार्यक्रम प्रभाबकारी हुने भएपनि प्रतिनिधि नहुँदा केही खल्लो भएको उनले बताए ।

प्रतिक्रिया/सेयर

थप खबर

यो पनि पढनुहोस्