संघीय शिक्षा विधेयक पुनर्लेखन गर्नुपर्छः शिक्षाविद्

संघीय शिक्षा विधेयक पुनर्लेखन गर्नुपर्छः शिक्षाविद्

काठमाडाै‌ । शिक्षाविद्हरुले संघीय शिक्षा विधेयक पुनःलेखन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

बुधवार प्रतिनिसभा अन्तर्गतको शिक्षा,स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति बैठक संघीय शिक्षा विधेयकका बारेमा आफ्ना धारणा राख्र्दै शिक्षाविद्हरुले संशोधन मात्रै नभइ विधेयकको पुनःलेखन आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

उनीहरुले संघीय शिक्षा विधेयकमा शिक्षाको गुणस्तर,शिक्षण सिकाई प्रक्रिया,प्रक्रियामुखी वा परिणाममुखी शिक्षा बनाउने,लगानी,जिम्मेवारी लगायतका धेरै विषयमा स्पष्ट नभएकाले धेरै संशोधन भन्दा पनि पुनर्लेखन गर्न आवश्यक रहेको बताए । शिक्षाविद्हरुले समितिले विधेयकमा संशोधन मात्रै गर्ने नभएर पुनर्लेखन गर्ने ल्याकत राख्न सुझाव दिए ।

समिति बैठकमा बोल्दै शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोईरालाले विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि पुनर्लेखन कि संशोधन मात्रै हो ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयाे । उनले समितिले विधेयकलाई संशोधन मात्रै गर्ने भए सुझाव दिनु बेकार हुने भन्दै पुनर्लेखन गर्न सुझाव दिए। उनले शिक्षा विधेयकलाई ऐन बनाउने कि मापदण्ड मात्र बनाउने ? भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । उनले विधेयकमा विद्यार्थीलाई पढाउनको लागि साँच्चै शिक्षक कस्तो हुने भन्ने विषयमा समेत स्पष्ट रुपमा लेखिनुपर्ने बताए ।

उनले शिक्षकलाई शिक्षण सिकाई प्रक्रियामा तयार गर्ने डिजाइनका विषयमा समेत विधेयकमा राख्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले  शिक्षकलाई सहयोग गर्ने धेरै कुराहरू विधेयकमा रहेको भन्दै सुविधा दिने विषयमा सोच्नुपर्ने बताए । उनले शिक्षाको लगानीका विषयमा विधेयकमै स्पष्ट धारणा आउनु पर्ने बताए। उनले शिक्षामा २० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेको तर, त्यसो हुन सक्ने अवस्था नभएको बताए ।

कोईरालाले प्रदेशले यति खर्च गर्ने, स्थानीय तहले यति गर्ने भनेर किटानी विधेयकमा गर्न माग गरे । उनले शिक्षाको अधिकार संघ,प्रदेश र स्थानीय तह कहाँ हुने अहिले अलमल भइरहेको बताए । उनले संविधानले दिएको अधिकारअनुसार सबैलाई सम्मान शिक्षाको पहुँच पुर्‍याउने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको भएको बताए। उनले विधेयकमा गुठीको विषय रहेको भन्दै गुठी मात्रै उत्तम विकल्प नभएको बताउदैँ गुठीका विद्यालयहरुले शिक्षकलाई न्याय गरे पनि समाजलाई न्याय गर्न नसकेको बताए ।

समिति बैठकमा प्रा.डा.विनय कुसियतले पनि संघीय शिक्षा विधेयकलाई संशोधन नभएर पुनर्लेखन गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले समितिले सांसदहरु तथा अन्य सरोकारवालाहरुको संशोधनलाई लिनुभन्दा पनि पुनर्लेखनमा लाग्न आवश्यक रहेको सुझाव दिए। उनले विधेयकमा धेरै विषयहरु समावेश र स्पष्ट नभएको कारण संशोधन मात्रै गरेर काम नहुने  बताए । उनले २० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने विषय आए पनि २० प्रतिशत लगानी गर्न सक्ने अवस्था भने भएको बताए । उनले स्थानीय सरकारले शिक्षामा काम गर्न नसके पनि संविधानअनुसार अझ बढी अधिकार दिएर जानुपर्ने उल्लेख गरे ।

त्यस्तै शिक्षाविद् डा.ब्रजेश पन्तले विद्यालय सुशासन र कार्यसम्पादनको नेतृत्व र सुदृढिकरण गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले विद्यालयको शासकीय स्वरुपअन्तर्गत विद्यालयलाई एक स्वायत्त एकाईका रुपमा मात्रै प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिए। उनले विगत केही वर्षको अन्तरालमा शिक्षाको गुणस्तर भन्दा पनि भौतिक सुधार धेरै भएको बताए ।

प्रतिक्रिया/सेयर

थप खबर

यो पनि पढनुहोस्