काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिले, टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम ‘टेरामक्स’ खरिदमा तत्काल कुनै निणर्य नगर्न निर्देशन दिएको छ ।
समितिले खरिदको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने भन्दै तत्काल टेरामक्स खरिद प्रकरणमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो ।
बिहिबार बसेको समिति बैठकको निणर्य सुनाउँदै समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले टेरामक्स खरिद,स्मार्ट सेलको लाइसेन्स बिक्री र ग्रामिण दूरसञ्चार कोषको प्रयोगको सम्बन्धमा कुनै निणर्य नगर्न सरकारका निकायलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिए ।
ग्रामिण दूरसञ्चार कोष भएपनि त्यसको उपभोग ग्रामीण जनताले गर्न नपाएको भन्दै समितिले उक्त निकायका अधिकारीलाई बैठकमा बोलाएर छलफल गरेको छ ।
एनसेलको समय थप गर्न नियमावली नै संशोधन गरेर स्मार्ट सेल खरिद प्रकृया अगाडि बढाइएको विषयमा पनि समितिले जवाफ मागेको छ ।
यस्तै पछिल्लो समय चर्चित बनेको टेरामक्स प्रविधि खरिदमा जनस्तरबाटै प्रश्न उठेको भन्दै त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न, खरिद गरिएको वस्तुको प्रयोग नगर्नुको कारण माग गरी समितिले त्यसमा भएको राज्यको लगानीप्रति जिम्मेवार निकायले जवाफदेही बन्नुपर्ने धारणा राखेको ।
बिहिबारको बैठकमा टेरामक्स खरिदबारे छलफल भएपनि थप छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै समितिको अर्को बैठक नबस्दा सम्म तत्कालका लागि सो बारे कुनै निणर्य नगर्न सम्बद्ध पक्षलाई समितिले भनेको छ ।
बैठकको निष्कर्ष सुनाउँदै समिति सभापति ऋषिकेष पोखरेलले भने, ‘टेरामक्स खरिद,स्मार्ट सेलको लाइसेन्स बिक्री र ग्रामिण दूरसञ्चार कोषको प्रयोगको सम्बन्धमा थप छलफल गर्नुपर्ने आवश्यक देखिएकोले उल्लेखित विषयहरुमा हाल वा तत्काल कुनै निणर्य नगर्न नगराउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई समिति निर्देशन गर्दछ ।’
दूरसञ्चार सेवामा हुने आपराधिक क्रियाकलापको निरीक्षण र न्यूनीकरण गर्न तथा सेवा प्रदायकहरुको नेटवर्कबाट हुने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कलको मात्रा मापन गरी सेवाको गुणस्तर जाँच गर्न भन्दै प्राधिकरणले टेरामक्स प्रविधि भित्र्याइएको छ ।
टेरामक्स प्रविधिले नागरिकका फोन रेकर्ड गर्न सक्ने र एसएमएस समेत पढ्न सक्ने तथा त्यसले व्यक्तिगत गोपनियता भंग हुने र नागरिकको स्वतन्त्रतामा आँच आउन सक्ने भन्दै त्यसको विरोध भैरहेको छ ।
टेरामक्स खरिद गर्दा आवश्यक सामान अत्याधिक महंगो मूल्यमा प्राधिकरणले खरिद गरेको तथा त्यसमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै आम नागरिकले प्रश्न उठाइरहेका छन् ।
