काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित टीआरसी विधेयक टुंगोमा पुर् याउन गठन भएको संसदीय उपसमितिले कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन गर्न बनाइएको विधेयकमा राजनीतिक दलकासँग केही विषयमा सहमति गरी ४ वटा विषय पूर्ण समितिबाटै टुंगो लगाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन उपसमितिले आज बुझाएको हो ।
मंगलबार बसेको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा उपसमिति सदस्य रमेश लेखकले पूर्ण समिति बैठकमा प्रतिवेदन पेश गरेका थिए ।
उपसमितिले प्रमुख दलका नेताहरुबीच भएको छलफलका आधारमा विधेयकका अधिकांश विषयमा सहमति जुटाएको छ । चारवटा विषयमा भने थप छलफलबाट टुंगोमा पुग्नुपर्ने भनेर प्रतिवेदनमा राखिएको छ ।
जसमा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा समावेश गरिएको, स्वेच्छाचारी रुपमा क्रूरतापूर्वक (आर्बिट्ररी) गरिएको हत्या र दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुन समावेश गर्ने भन्ने विषय टुंग्याउन बाँकी रहेको उल्लेख छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्न गत जेठ ५ मा कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो ।
उपसमितिमा रहेका संविधानसभा अध्यक्ष तथा उपसमिति सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङको निधन भएपछि समिति १० सदस्यीय भएको थियो ।
सशस्त्र द्वन्द्वमा प्रभावित भएका व्यक्तिहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, मानवअधिकारको उल्लंघनका घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने र घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत तोकेर जाने भन्ने विषयमा थप छलफल गरेर टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने उपसमितिले राय दिएको छ ।
