काठमाडौं । सञ्चार सम्वद्ध विभिन्न संघ÷संगठनहरुले कान्तिपुरले श्रमजीवीमाथि गरेको अन्यायविरुद्ध संयुक्त संघर्ष समितिको नाममा आन्दोलनको थाल्नुपर्ने बताएका छन् ।
श्रमजीवी पत्रकार संघ, नेपालको आयोजनामा आइतबार भएको अन्तरक्रिया सञ्चारसम्वद्ध विभिन्न संगठनका प्रतिनिधिले दशैंको मुखमा आफूलाई स्थापित मिडिया दाबी गर्ने कान्तिपुरले गरेको यो हदसम्मको अन्याय किन सहने ? भन्दै संयुक्त आन्दोलनमा जानु पर्ने बताएका हुन् ।
श्रमजीवी–पत्रकार संघ, नेपालका अध्यक्ष जन्मदेव जैसीले अन्तरक्रियाको विषय उठान गर्दै “सञ्चार क्षेत्रका श्रम समस्या र समाधानको बाटो” विषय समेटिएको संक्षिप्त कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । श्रमजीवीले न्याय नपाउनुका सात वटा कारणसहित प्रस्तुत कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै सहभागी पत्रकारका नेता तथा श्रमजीवीहरुले संयुक्त आन्दोलनमा जान ढिलाई गर्न नहुने धारणा राखे ।
प्रेस चौतारी, नेपालका महासचिव हिरामान लामाले साहुहरु श्रमजीवीलाई दशैं मान्न दिंदैनन् भने श्रमजीवीहरुले पनि साहुहरुलाई कुनैपनि हालतमा दशैं मान्न दिन नहुने र आन्दोलन चर्काउनुपर्ने बताए । “जोसुकैले नेतृत्व गरेपनि हुन्छ, अब ढिला नगरौं, कान्तिपुरको ज्यादतिविरुद्ध आन्दोलनमा होमिऔं,” महासचिव लामाले भने ।
प्रेस सेन्टर नेपालका महासचिव सन्तोष पौडेलले अधिकारका लागि मात्र लडिरहनुपर्ने स्थितिका अन्त्य गर्ने गरी निणार्यक संघर्षको लागि आव्हान गरे । सरकार, सञ्चार व्यवसायी, र सरोकारवालासहितको संयुक्त छलफल हुन नसकेकाले पनि समस्या बल्झिएको बताउँदै पौडेलले साहुहरुलाई बाध्य पार्न आन्दोलनको विकल्प नरहेको बताए। “प्रेस सेन्टर नेपाल, श्रमजीवीका लागि सँधै अग्रभागमा उभिएको लडिरहेको छ, अब संयुक्त स्वरुपमा भएपनि न्यायिक आन्दोलनमा उत्रिन ढिला भइसकेको छ, ” उनले भने।
समाजवादी प्रेस संगठनका उपाध्यक्ष कृष्ण गौतमले, हामीले पटक–पटक लड्नुपर्ने स्थितिको अन्त्य गरेर मिडिया व्यवस्थापकहरुका विरुद्ध निर्णायक आन्दोलनमा होमिनुपर्ने धारणा राखे ।
श्रमजीवी–पत्रकार संघ, नेपालका सल्लाहकार तथा २७ वर्ष काम गरेका पूर्व कान्तिपुरकर्मी गोपाल तिवारीले श्रमजीवीहरु अब पनि डराइरहने हो भने साहुहरुले अझै पिल्सिरहने भएकाले अधिकारका लागि भित्रैदेखि आन्दोलित हुन सुझाए ।
संघका कानुनी सल्लाहकार उमाकान्त युकेले कानुनको पालना नगर्ने मिडिया हाउसलाई सरकारले कानुनको दायरामा ल्याउनैपर्ने बताए । “कानुनले भन्छ, ऐन कार्यान्वयन नगर्ने हाउसलाई ऐनको दफा ३३ (क) बमोजिम कच्चापदार्थमा रोकावट, सरकारी सेवासुविधामा रोक लगाउने र बैदेशिक सद्भाव भ्रमणमा सहभागी नगराउनेलगायतका कारवाहीको व्यवस्था छ तर किन हुँदैन ?” वकिल उमाकान्तले प्रश्न गरे ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेशका उपाध्यक्ष तथा पूर्व कान्तिपुरकर्मी लभदेव ढुंगानाले छिटो संघर्षका कार्यक्रम तय गरेर संयुक्त आन्दोलनका लागि सरोकारावालाहरु होमिन ढिला भइसकेको बताए ।
