काठमाडौं । नेकपा(एमाले)की सांसद विद्या भट्टराईले स्थानीय तह आफैँले पाठ्यक्रम बनाउन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएकी छन् ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद भट्टराईले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा स्थानीय तह आफैँले आफ्नो पाठ्यक्रम बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएकी हुन्। उनले पाठ्यक्रमको सन्दर्भमा संघले स्थानीय तहलाई निर्देशन दिने हक नराख्ने बताइन्। उनले संविधानको कार्यान्वयन गर्ने भए संविधानको मर्मसँग बाझिनेगरी ऐन बनाउनु नहुने बताइन् । उनले संविधानको आधारभुत र मौलिक मर्महरुलाई बिर्सिएर ऐन बनाएर उद्देश्य पूरा गर्न नसकिने भन्दै यसतर्फ सबै गम्भिर हुनुपर्ने बताइन्।
उनले भनिन् – ‘यहाँ अनुसुची ८ को बुँदा ७ ले के भन्छ भन्दा आधारभुत र माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा पूर्ण रुपमा स्थानीय तहको अधिकारभित्र राखेको छ । भनेपछि यो विद्यालय शिक्षा विधेयक बनाउने हक जब स्थानीय तहले राख्दैन भने यो अनुसूचि ८ लाई कार्यान्वयन गर्छौं भन्ने अधिकार हामी राख्छौँ कि राख्दैनौँ । संविधानको आधारभुत र मौलिक मर्महरुलाई बिर्सिएर ऐन बनायौँ भने उद्देश्य पूरा गर्न सकौँला ? यसतर्फ गम्भिर हुनुपर्छ । स्थानीय विषय हरेक पालिकामा स्थानीय तहमा निर्माण गर्नुपर्छ पाठ्यक्रममा चाहिन्छ भनिरहेको अवस्थामा अहिले पनि स्थानीय तहमा आफ्नो स्थानीय विषयलाई समावेश भएको पाठ्यक्रम पुगिरहेको छैन । यसका बारेमा पनि अबको कानून बन्दा हामीले पाठ्यक्रमको बारेमा स्थानीय तहलाई निर्देशन दिने हक संघले राख्छ र ? राख्दैन नि । हामी संविधानको कार्यान्वयन गर्छौं भनेर यो ऐन बनाउन लागेका हौँ भने संविधानको मर्मलाई बाझिनेगरी हामी जानु हुँदैन । यसतर्फ हामी ध्यानाकर्षित हौँ ।’
उनले शिक्षक महासंघसँग सरकारले गरेको सम्झौताको बारेमा समितिलाई जानकारी गराइनुपर्ने माग पनि गरिन्।
