काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालको नियमन नेपालीको दक्षता र प्रविधिका तुलनामा निकै पेचिलो विषय भएकाले सञ्चार मन्त्रालयले गहन ढंगले हेरिहेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्र प्रसाद सुवेदीले बताएका छन् ।
विज्ञापन बोर्डले बिहीबार आयोजना गरेको डिजिटल माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालबाट हुने विज्ञापन नियमनका विषयको छलफलमा उनले निर्देशिका आएपछि टिकटक बन्द नभएको दाबी गरे । उनले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक कम्पनीहरुले नेपालको कानुन मान्नुपर्ने बताए ।‘पेचिला कुराहरुलाई हामी एक्लै निर्णय गर्दैनौ । सम्बन्धित निकायसँग बस्छौ, मुख्यतः हामी व्यक्तिभन्दा माथि समाज, राष्ट्र, कानुन, संविधान छ,’ उनले भने, ‘कानुनका आधारभूत कुरा मानिदिनु पर्छ ।’
सामाजिक सञ्जालले कानुन मान्दिन भनेर छुट नपाउने उनले बताए । ‘कमसे कम त्यो समाजकि सञ्जाल प्लेटफर्महरु आएर हामीसँग परिचीत हुुनुपर्यो, देखिनु पर् यो, सूचीकृत हुनुपर् यो,’ उनले भने ।
कार्यक्रममा सहभागी सञ्चारकर्मीहरुले आफूले उत्पादन गरेका कन्टेन्टलाई आधार बनाएर अरुले नै फाइदा लिइरहेको सरकारले हेर्नुपर्ने जिकिर गरे । कन्टेन्ट उत्पादकहरुको अधिकार क्षेत्र मिचेर फाइदा लिनेहरुमाथि नियमन हुन नसकेको उनीहरुको भनाइ थियो ।
विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंले ‘कन्टेन्ट प्रोड्युसर’को हक कसैले खोस्न नपाइने बताए । मन्त्रालयले कानुन ल्याउने र आफूहरु कार्यान्वयन गराउने ठाउँमा रहेकाले अब नेपालबाट विज्ञापनकै लागि पैसा विदेशिने अवस्था नभएको भनाइ उनको थियो ।
‘कतिपयले कर २८ प्रतिशत कर तिरेर बसेको अवस्था छ । सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनमा लाग्ने करका बारेमा हामीले मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेका छौं,’ उनले भने, ‘कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने नियमावली को विषय हो। कानुन मन्त्रालयले बनाउने हो । हामी एडभाइजरी बोर्ड हौं ।’
सरकारले नै गर्ने विज्ञापनमा पनि क्षेत्र र माध्यमअनुसार फरक रहेको दृष्टान्त उनले दिए । पर्यटन बोर्डले विदेशी माध्यममा विज्ञापन दिने र स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्वदेशी माध्यममा विज्ञापन दिने भएकाले यो पेचिलो विषयलाई सम्बोधनमा ध्यान पुर् याउन जरुरी रहेको भनाइ उनको थियो ।‘एउटै मापदण्ड नेपाल सरकारको निकायमा पनि लागु हुदैन। अरु प्रडक्टमा पनि लागु हुँदैन,’ उनले भने । नेपाली सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालका फाइदा–बेफाइदाका मतमतान्तरलाई विज्ञापन बोर्ड एक्लैले सरकारलाई काम गर्न निर्देशन दिन नसक्ने जिकिर उनले गरे ।
