काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कृषिको उत्पादकत्व बढाउने र भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने बताएका छन् ।
बुधबार सिंहदरबारमा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको संयुक्त वार्षिक समीक्षाबैठकमा प्रधानमन्त्री दाहाललेहालसम्म सरकारी कार्यक्रमले मुलुकको अर्थतन्त्रसँग कृषिलाई विकासमा जोड्न नसकेको बताए ।
‘देशको अर्थतन्त्र, राजनीति र समाजको मुख्य हार्मोनी कृषि र भूमि नै हो । कृषिलाई विकासको मूल आधार बनाउन सकेनौं । अब भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न सकेनौं भने समृद्धिको मूल काम गर्न सक्दैनौं,’ उनले भने,‘जलविद्युत र उद्योग पनि महत्वपूर्ण छन्। तर, उद्योग पनि कृषिमा आधारित भएर मात्र चल्छन्। तसर्थ, कृषिको उत्पादकत्व बढाउने र भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने कुरालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्छ ।’
वार्षिक क्यालेण्डर बनाएर सबै मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने सोचेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले जनतालाई सेवा दिने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन् ।
दाहालले भनेका छन्, ‘जनतालाई डेलिभरी दिने कुरा मुख्य हो । जति राम्रो डेलिभरी दिन सकियो, जनतामा राज्यप्रतिको विश्वास त्यति नै बढ्दै जान्छ । हामीले जनतालाई केन्द्रमा राखेर सोच्नुपर्छ, सोचिन्छ ।’
कृषि मन्त्रालयलाई मल कारखाना खोलेर उत्पादन गर्न सक्नेगरी यो वर्ष बजेट दिन परम्परागत ढाँचाको बजेटको प्रक्रिया फेर्ने दाहालले आश्वासन दिएका छन् ।
‘मलको कुरा धेरै भयो। मल सधैं बाहिरबाट किनेर मात्र हुँदैन, हामी आफंैले उत्पादन गर्नेतर्फ सोच्नुपर्छ। कम्पोष्ट मलको पनि अधिकतम उपयोग गर्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘यसपटक विगतभन्दा भिन्न ढंगको बजेट, नयाँ ढंगले जाने सोच्दैछु। त्यसका लागि पुस महिनाभित्रै एउटा राम्रो अन्तरक्रिया गर्छौं। नीति कार्यक्रम र बजेटको परम्परागत ढाँचा फेर्छौं।’
बैठकमा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री डा. वेदुराम भुसालले कृषिका ७ प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। नदी प्रणालीलाई जोडेर सतही सिँचाइ र उत्पादनशील बिउको प्रबन्ध गर्नुपर्ने, किसानलाई साक्षरता, मलमा आत्मनिर्भरता, यान्त्रिकीकरण, बजार व्यवस्थापन, कृषिमा आधारित उद्योगको विकास र प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिएर कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउनुपर्ने धारणा उनले राखेका छन् ।
त्यसैगरि बैठकमा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी, हरुवाचरूवा लगायतको समस्या सम्बोधनमा सरकारले गम्भीर पहल लिइसकेको बताइन ।
मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउन तथा भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न प्याकेज जरूरी भएकाले राज्यका अनुसन्धानमुखी निकायहरू त्यसतर्फ गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखे ।
