विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले श्रमिकको सम्मान अभिवृद्धिका लागि सीप प्रदान गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय आपरवासी कामदार दिवसको अवसरमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले श्रमिकलाई समान व्यवहार नहुञ्जेल समृद्धि नआउने बताए ।
‘श्रमिकको सम्मान छैन त्यसैले हामी पछाडि छौं । उनले भने, यहाँ कामका आधारमा प्रयोग गर्ने भाषा र व्यवहार फरक छ । त्यसमा ठूलो विभेद कायम छ ।’
मुख्यमन्त्री कार्कीले श्रमिकलाई गर्ने व्यवहार र बोलीमा घरबाटै सुधार गर्नुपर्ने बताए । ‘हामीले मिठो खाने तर कामदारलाई जस्तोसुकै खानेकुरा दिने व्यवहारको अन्त्यहुनु पर्छ’ उनले भने, ‘विदेशमा श्रम गरी पसिना बगाउनेसँग यहाँका नेताहरूले गएर रमाउनुका साथै चुनावमा चन्दा उठाएर खर्च जुटाउने भाँडो बनाएका छन् ।’
विदेशमा काम गर्नेलाई पनि देश हेरेर विभेद हुने परम्परा रहेको उनले सुनाए । मुख्यमन्त्री कार्कीले सरकारी कार्यालयका सबै कर्मचारीहरूलाई सबैसँग आदरपूर्ण र समान व्यवहार गर्न निर्देशनसमेत दिए ।
‘श्रमिकसँग गर्ने व्यवहारमा समानता नआउञ्जेल परिवर्तन हुँदैन’ उनले भने, त्यसैले सरकारमा बस्नेले सबैसँगको व्यवहार र बोलीमा एकरूपता ल्याउनु पर्छ, त्यसमा सरकार प्रतिवद्ध छ ।’
विदेशमा काम गर्ने र यहाँ काम गर्नेमा पनि समान व्यवहार नरहेको उनको भनाइ थियो । ‘कसैलाई काम गरेको आधारमा हेप्न पाइँदैन’ मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, खुल्ला अर्थतन्त्रमा जुन देशमा जे हुन्छ त्यहीँ बिक्री हुन्छ । श्रम बजारमा आफ्नो हैसियतअनुसार श्रम बेचेर आर्जन गर्ने खुल्ला श्रम बजार छ ।’
बंगलादेश, भारतलगायतका देशबाट आएर काम गर्ने विदेशी नागरिकले अपराध गर्यो भने कारवाही हुन्छ तर यहाँको उत्पादन बढाउने र सेवा गर्नेलाई सम्मान दिनुका साथै सुरक्षा प्रदान गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए ।
सरकारले सीप विकासका साथै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न र वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूका १० वर्षमुनिका बालबालिकाको प्रदेश सरकारले निःशुल्क उपचार सुरू गर्न लागेको मुख्यमन्त्री कार्कीले बताए ।
सामाजिकविकास मन्त्रालयका सचिवबासुदेव दाहालको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा उपसचिव कृष्णप्रसाद पोखरेलले कोशी प्रदेशमा श्रम, रोजगार र आप्रवासनसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उनले सुरक्षित आप्रवासनका लागि प्रदेशका १४ वटै जिल्लामा आप्रवासी स्रोत केन्द्र स्थापना गरिएको बताए ।
सोलुखुम्बु, संखुवासभा र ताप्लेजुङमा प्रदेश सरकारले स्रोत केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी छन् भने ओखलढुंगा, धनकुटा र तेह्रथुममा पालिकाहरूले स्थापना गरेको र बाँकी जिल्लामा सामी परियोजनाले सञ्चालन गरेर सेवा प्रवाह गरिरहेको पोखरेलले बताए ।
