काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित छ मध्ये महेश शर्मा पौडेल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संसदीय सुनुवाइ भएको छ ।
आइतबार सङ्घीय संसद् संसदीय सुनुवाइ समितिसमक्ष उपस्थित भई उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय पौडेल र ढुङ्गानाले आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका हुन् ।
उनीहरूले न्याय ढिलो र महँगो भएको स्वीकार्दै संविधानको संरक्षण र संवैधानिक नैतिकताको सुदृढीकरण, अदालतको क्षेत्राधिकार पुनरावलोकन, पाचौँ रणनीति योजनाको तर्जुमा र कार्यान्वयनको प्रभावकारिताका लागि प्रतिबद्धता जनाए ।
प्रस्तावित न्यायाधीश पौडेलले सर्वोच्चको कार्यबोझ घटाउन संविधान तथा कानुन परिमार्जनको आवश्यकता रहेको बताए ।
उनले पेश गरेको कार्य योजनामा अदालतमा अहिले मुद्दाको संख्या वृद्धि हुने क्रम रहेको भन्दै कार्यबोझ घटाउन कानुन संशोधन गरेर जिल्ला र उच्च अदालतलाई थप कार्यभार दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।
उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतमा अहिले मुद्दाको संख्या अत्यधिक छ र वृद्धि हुने क्रम बढ्दो छ’, प्रस्तावित न्यायाधीश शर्माले आफ्नो कार्य योजनामा भनेका छन्, ‘सबै किसिमका मुद्दाहरू सर्वोच्च अदालतमा पुग्ने कुरा उपयुक्त हुँदैन ।’
उनले अदालतमा लाग्ने शुल्कको कारणले न्याय महङ्गो नभएको उल्लेख गर्दै भने, ‘संवैधानिक इजलासमा जाँदा त्यस्तो धेरै शुल्क महङ्गो भन्ने हुँदैन । बढीमा भनेको ६ हजार छ । त्यसैले अदालतमा लाग्ने शुल्कको कारणले न्याय महङ्गो भएको होइन ।’
प्रस्तावित न्यायाधीशहरु सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको सुनुवाइ आगामी बैठकमा हुनेछ ।
