काठमाडौं । संघीय व्यवस्थामा आवश्यक ऐनकानून निर्माण मात्रै नभइ बनेका कानूनको प्रभावकारिता मापन पनि जरुरी रहेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समिति सभापति जयन्ती देवी राईले बताएकी छन् ।
समितिको शुक्रबार भएको बैठकमा उनले संविधानले व्यवस्था गरेको हरेक पाँच वर्षभित्र ऐन कार्यान्वयनका मापन महत्वपूर्ण भएको बताइन । समितिमा सहिद दशरथ चन्द विज्ञान प्रतिष्ठान, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय र विधायन व्यवस्थापन विधेयक छलफलका लागि पुगेको छ ।
‘हाम्रो यो बैठक आगामी कार्ययोजना कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा विशेष केन्द्रीत गरेका छौ । हामीसँग दुईवटा विधेयक आएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘बन्न नसकेका कानूनहरु र बनेका कानूनहरुको प्रभावकारिता मापन, कार्यान्वयनको अवस्था मापनका विषयमा छलफल गरेका छौ ।’
समितिका लागि विशेषरुपमा संविधानले नै व्यवस्था गरेका ऐन कार्यान्वयनका मापन गर्ने कुरा महत्वपूर्ण रहेको उनले बताइन । ‘बनेका ऐनहरुको प्रभावकारिता कस्तो रह्यो, कार्यान्वयनले के प्रभाव पार्यो, जनताले कस्तो महसुस गरे र हामीले जुन उद्देश्यले बनाएका ऐनहरु छन् त्यो कति प्रभावकारी बने र नबनेका ऐनले कति प्रभाव पारेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रीत भएर गम्भीर समीक्षा गरेका छौं,’ उनले भनिन् ।
समिति सदस्य देवेन्द्र दाहालले जनताको माग एकातिर छ भने सरोकारवालाको जोडबल अर्कोतिर रहेको टिप्पणी गरे । ‘सरोकारवालाको कुरा पनि सुन्नुपर्छ तर आम जनताको पनि कुरा सुन्नु पर्यो, त्यसकारण हामीले जनतासँग सरोकार भएका विधेयकहरु लिएर जानुपर्छ,’ उनले भने ।
आवश्यक कानून निर्माणका लागि स्रोत साधन पर्याप्त हुनैपर्ने जिकिर उनले गरे। संसद सचिवालयलाई प्राप्त हुने बजेट पर्याप्त भएका विज्ञहरुलाई परिचालन गरेर कानून निर्माण देखि अनुगमन, अध्ययन लगायत सबै कुरालाई व्यवस्थित हुने उनले बताए ।
