काठमाडौं । राष्ट्रिय महिला आयोगका सदस्य कृष्णकुमारी खतिवडाले सार्वजनिक क्षेत्रमा छुवाछुत गर्न रोक लगाए पनि निजी क्षेत्रमा भेदभाव गर्नेलाई छुट दिइएको भन्दै असुन्तुष्टि जनाएकी छन् ।
कर्णालीमा महिला र दलितहरूमा केन्द्रित मानव अधिकारको संरक्षणका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने सिकाइ साझेदारी कार्यक्रममा बोल्दै उनले सार्वजनिक क्षेत्रमा छुवाछुत गर्न रोक लगाए पनि निजी क्षेत्रमा भेदभाव गर्नेलाई छुट दिइएको बताइन् ।
यसले राजनीतिक दलभित्र रहेका, राजनीतिक शक्तिमा रहेका व्यक्तिहरुले भेदभावप्रति गम्भीर रुपमा नसोचेको जस्तो लागेको उनको भनाइ छ ।
सबै आयोगका आ–आफ्नै काम भएको तर तर राष्ट्रिय महिला आयोग १ करोड नेपाली महिलाहरुको हक अधिकारका लागि स्थापित आयोग भए पनि यो डेढ करोड पुरुषहरुको पनि आयोग भएको उल्लेख गरिन् ।
नेपाल सरकारले समान अधिकार प्रयोग गर्नको लागि छुट दिएको तर समान नरहेको उनको भनाइ छ ।
उनले भनिन्, ‘भेदभाव गर्न पाइँदैन भनिएको छ तर त्यो पनि हुन सकिएको छैन । पश्चिम कर्णालीको कुरा गर्ने हो भने पशु जस्तो व्यवहार पनि गरिएको पाइँदैन । यस्तो अवस्थालाई समाप्त गर्नको लागि तीनै तहका सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ ।’
दलितको अधिकारको लागि दलितले मात्रै कुरा उठाएर नहुने भन्दै उनले महिला अधिकारको लागि महिलाले मात्रै कुरा उठाएर नहुने बताइन् । त्यसका लागि पुरुष र पूरै समाजले पनि पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकका अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालले कसैमा भेदभाव नहोस् भनेर जनताले राज्यबाट राज्यको दायित्व पूरा भएको अनुभूति गरेको छ कि छैन भन्ने कुराको अनुगमन गर्नुपर्ने बताए । यसमा आफूहरु पनि लागिरहेको उनले उल्लेख गरे ।
उनले भने, ‘मानव अधिकारसम्बन्धी विधेयकमा अरु प्रदेश र केन्द्रभन्दा कर्णाली अगाडि छ । आगामी दिनमा त्यसले गति लिने सम्भावना छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग पनि श्रेणी घटुवा नभएपछि, उत्साहित भएको छ र मानव अधिकार रक्षकहरुसँग सम्बन्धित कामलाई पनि अझ अगाडि बढाउने छौं ।’
