काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अपांगता भएका व्यक्तिको संविधान प्रदत्त मौलिक हक सम्बन्धी बिषयमा आयोग गठन गर्न सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन् ।
शुक्रबार राष्ट्रिय सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले संकल्प प्रस्तावमा राखिएको अपांगता भएका व्यक्तिको संविधान प्रदत्त मौलिक हक सम्बन्धी बिषयमा आयोग गठन गर्न सरकार सकारात्मक रहेको जानकारी दिएका हुन् ।
उनले भने, ‘सबैभन्दा पहिले त म संकल्प प्रस्तावमा माननीय सदस्यहरुले राख्नुभएको अधिकार सम्बन्धी बिषय प्रतिष्ठान वा आयोग गठन गर्न सरकार सकारात्मक रहेको कुरा जानकारी दिन चाहान्छु ।’
अपांगता भएका व्यक्तिको संविधान प्रदत्त मौलिक हक र अन्य राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय सन्धी सम्झौता र कानूनमा भएको प्रावधानहरुको कार्यान्वयनलगायतका लागि राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रकाश पन्थले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
उनले अपाङगता भएका फरक क्षमता भएका मानवको सशक्तिकरण तथा विकासको लागि सरकार सैद्धान्तिक राजनैतिक र व्यवहारीकमा पनि प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
अपाङगता भएका व्यक्तिहरुले संञ्चालन गरेका उद्योगहरुको लागि कच्च पदार्थमा भन्सार छुट
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अपाङगता भएका व्यक्तिहरुले संञ्चालन गरेका उद्योगहरुको लागि कच्च पदार्थमा भन्सार छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको बताएका छन् ।
उनले उनिहरुबाट सिर्जना भएको उत्पादनको सरकारले विशेष संरक्षण गर्ने बताए ।
‘अपाङगता भएका व्यक्तिहरुले संञ्चालन गरेका उद्योगहरुको लागि कच्च पदार्थमा भन्सार छुट दिने व्यवस्था मिलाइने छ । उनिहरुबाट सिर्जना भएको उत्पादनको सरकारले विशेष संरक्षण गर्नेछ । र स्वावलम्बि जिवन यापन गर्न सबै खालको सहयोग गर्नेछौं ।’
उनले क्षमता र रुचि अनुरुपको कामका लागि स्थानीय सरकार संगको सहकार्यमा नतिजा मुखि काम गर्न सरकार प्रयत्नशिल रहेको बताए ।
‘अपाङगता वा फरक क्षमता भएका श्रम सम्बन्धी वा रोजगार सम्बन्धी हकलाई सरकारले उच्च प्राथमीकतामा राखेको छ । अपाङगता वा फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरु लक्षित विभिन्नरोजगार मुलक कार्यक्रम संञ्चालन गर्दै आएको छ । ’
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम युवा स्वरोजगार कार्यक्रम गरिबी निवारण जस्ता कार्यक्रकम भित्र अपाङगता भएका लाभग्राहीहरुलाई उच्च प्राथमिकता दिने उनको भनाई छ ।
उनले आगामी दिनमा यस्ता कार्यक्रमहरुलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लाने सरकारी नीति रहेको बताए ।