काठमाडौं । नेकपा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले सदनको प्रभावकारीमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
बिहिबारको प्रतिनिधि सभामा उनले, के कस्ता काम गर्ने भनेर समिक्षा गर्नु पर्नेमा सदनको प्रभावकारीता कसैको प्राथमिकतामा नपरेको उनको गुनासो छ ।
‘चालु अधिवेशनको समापनको अवस्थामा छौ । हामीले यो समयमा के कस्ता कामहरु गरेका छौँ भनेर समिक्षा गर्ने समय हो । संसदको प्रभावकारिता धेरै महत्वपूर्ण विषय हो ।’ उनले भने ‘यो विगतको उपलब्धिको रक्षाको लागि र नेपालको सुन्दर भविष्य निर्माणका लागि, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि यो सदनको प्रभावकारिता एउटा पूर्व सर्त हो ।’
तर सदनबाट मुलुकले प्राप्त गर्नु पर्ने उपलब्धी हासिल हुन नसकेको उनको भनाई छ ।
‘यो सदन जति प्रभावकारी हुनुपर्ने हो, यो सदनबाट, बैठकबाट, यस अधिवेशनबाट मुलुकले जस्तो परिणाम प्राप्त गर्नुपर्ने हो । त्यो परिणाम प्राप्त गर्न सकेको छैन् ।’ उनले भने ‘७ महिना यो अधिवेशनको बैठक चल्यो तर ७ महिना बिताएर हामी के उपलब्धि प्राप्त गरेका छौ भनेर हेर्ने हो भने परिणाम निराशाजनक छ ।’सदन प्रभावकारी हुन नसक्नुमा सरकार जिम्मेवार रहेको उनको आरोप छ ।
‘सदन किन प्रभावकारी हुन सकेन, यो सदनको काम कारवाही प्रभावकारी हुन नसक्नुमा मुख्य रुपले सरकार जिम्मेवार छ, सरकारको दृष्टिकोण जिम्मेवार छ, सरकारका गतिविधिहरु जिम्मेवार छन् ।’ उनले भने ‘ सदन प्रतिपक्षको हो भन्ने मान्यता छ, प्रतिपक्ष जब उभिएर बोल्छ सत्ताले सुनेर बस्नुपर्छ । उठेका विचारहरुको सम्बोधन गर्नुपर्छ र सदनको आवाज सरकारले सुन्छ भन्ने आभास दिनु पर्छ । तर सदनमा भन्नका लागि सुनाउँनका लागि, मागहरु मन्जुर गर्ने स्थानमा सरकारलाई पुर्याउँनका लागि प्रतिपक्षले आवाज मात्रै उठाएर पुगेन, त्यसका लागि दबाब दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’
प्रतिपक्षले उठाएका आवाजहरुलाई सुन्नुपर्छ, सम्बोधन गर्नुपर्छ र त्यसका सच्चाईहरुलाई ग्रहण गर्नुपर्छ त्यसपछि मात्रै सदन अवरुद्धको अवस्था अन्तय गर्न सकिन्छ भन्ने त्यो सत्य बोध सरकारलाई हुनुपर्छ ।
अधिवेशनको नतिजा के भयो, भन्दा अनुचित लेनदेनसँग सम्बन्धीत ऐनमा संशोधन गर्ने बाहेक अरु कुनै कानून निमार्णको काम एउटा पनि अगाडि बढाउँन सकेनौ । जे अपेक्षित कानूनहरु थिए सदनमा आउँनु पर्ने पनि आउन सकेन, जे आएका थिए त्यसमा पनि समस्याहरु आएका थिए, यसको लागि जो जिम्मेवार छ भन्दा सरकार जिम्मेवार छ । सरकारले संविधानले अपेक्षा गरेका, निर्देश गरेका कानूनहरु निमार्ण गरेर जनतालाई संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अगाडि बढ्न सरकारले नचाहेको भन्ने कुरा यसबाट स्पष्ट हुन्छ ।
