काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले सरकारले संविधानलाई संस्थागत गर्न ढिला गर्न नहुने बताएका छन् ।
आइतबार नेपाल महिला संघकी संस्थापक अध्यक्ष तथा आफ्नी आमा मंगलादेवी सिंहको २७ औँ स्मृति दिवसमा नेता सिंहले सरकारले संविधानलाई संस्थागत गर्न लाग्नुपर्ने धारणा राखे ।
उनले भने, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक समावेशी जुन संविधान छ ,त्यसलाई संस्थागत गरेर हामीले प्राप्त गरेका अधिकारहरुलाई सुरक्षित र संस्थागत गर्दै अगाडि बढाउनुपर्यो ।’
त्यस्तै उनले वर्तमान संसदको मुख्य ध्यान बनाउन बाँकी सबै कानूनहरु छिटो निर्माण गर्नतर्फ हुनुपर्ने र तीनै तहको सरकारलाई काम गर्ने बाटो खोल्न सरकारले ढिला गर्न नहुने बताए ।
‘संविधानको भावना र मर्म अनुसार संघ,प्रदेश र स्थानीय तीन तहको जुन सरकार छ तिनलाई अनुसूचीमै अधिकार दिनुपर्ने व्यवस्था छ । अब कानून बनाउन पर्यो । वर्तमान संसदको मुख्य जोड केमा हुनुपर्यो भन्दा तीन तहको सरकारलाई सुचारु रुपले सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक संघीय कानूनहरुको अभावले जुन रुपमा गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न पाइरहेको छैन् । त्यो गराउनको लागि हामीले संघीय निजामती ऐन,शिक्षा ऐन बनाउनुपर्यो । संघीय कानून बनाइसकेपछि मात्रै प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि कानून बनाउने बाटो खुल्छ,त्यो हामीले खुलाईदिनुपर्यो’, सिंहले भने ।
साथै,उनले नेपाली महिलालाई अगाडि बढाउने तथा उनीहरुको सामाजिक,राजनीतिक र आर्थिक स्थितिमा सुधारका लागि मंगलादेवी सिंहले राणाकालदेखि बहुदलसम्म आइपुग्दा गरेको योगदान महत्वपूर्ण भएको बताए । सिंहले नेपाली महिलाको हक अधिकारको लागि निरन्तर लागेकी योद्धाको रुपमा आफ्नी आमालाई सम्झिए ।
उनले भने ‘निर्दलीय व्यवस्थाको अन्त्य र बहुदलको पुर्नस्थापना र स्वतन्त्रताको लागि सबै अगाडि बढ्नुपर्छ र व्यवस्थालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँले नारा लिएरै २०४६ साल माघ ५,६,७ मा भएको सम्मेलनबाट माग गरेर फागुनबाट आन्दोलन सुरु भयो । त्यसपछि बहुदलीय व्यवस्था घोषणा गर्न राजा बाध्य भएको हो । ’
नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको प्रथम महिला नेतृ उनकै आमाको कारण हाल नेपालमा ३३ प्रतिशत महिला अधिकार सुनिश्चित गर्ने,बोल्ने अधिकार पाएको दाबी उनको छ ।
उनले भने, ‘खास गरेर बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि महिलाहरुको प्रतिनिधित्व हुनुप¥यो भनेर उहाँले नीति निर्माण हुने थलो संसदमा पनि महिलाहरुको उपस्थिति हुनुपर्यो भन्नुहुन्थ्यो । अहिले ३३ प्रतिशन जुन महिलाको हक सुनिश्चित भएको छ । यो चाँही सुरुमा नेपाल महिला संघले उहाँकै नेतृत्वमा पहल गर्दा अहिले पर्याप्त मात्रामा ३३ प्रतिशत हक अधिकार कार्यान्वयन नभएपनि संघ प्रदेश र स्थानीय सबै ठाउँमा महिलाहरुको सहभागीता हामीले देखिरहेका छौ नि ।’
