काठमाडौं। प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठलाई एमाले सांसद महेश बर्तौलाले न्याय महंगो हुनुको कारण सोधेका छन् प्रस्तावित प्रधानन्यायाशीश श्रेष्ठको संसदीय सुनुवाइको क्रममा समितिका सदस्य बर्तौलाले न्यायालयमा धेरै मानिसले न्याय महंगो भएको गुनासो गर्ने गरेको भन्दै त्यसको कारण मागेका हुन् ।
उनले भने, ‘धेरै मानिसहरु न्याय महंगो भएको र त्यसकै कारणले गर्दाखेरी न्याय माग्न आउन छोडेको अवस्था छ । न्याय महंगो कहाँबाट भयो ? कस्का करणले भयो ? बारका कारणले भयोकी बेन्चका कारणले भयो?’
उनले प्रन्या श्रेष्ठलाई महंगो भएको न्यायको विषयलाई आगामी दिनमा कसरी सम्बोधन गर्नु हुन्छ भनेर सोधेका छन् । साथै उनले सर्वोच्च र उच्च अदालतमा भएको मुख्यन्यायधीश र न्यायाधीशको रिक्तताको विडम्बनापूर्ण अवस्था र वेथितिको सिकार न्यायालय हुनुको कारण पनि सोधे ।
प्रतिउत्तरमा प्रन्याश्रेष्ठले कानून व्ययसाय परिषद्को ऐन बमोजिम कानून व्यवसायीले आफ्नो शुल्क निर्धारण गर्ने भन्दै त्यसमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताए ।
उनले भने, ‘कानून व्यवसाय परिषद्को ऐन बामोजिम कानून व्यवसायीले आफ्नो खर्चको व्यवस्थापन गर्ने कूरा हो । अदालतले त्यसमा हस्तक्षेप गर्न मिल्ने कुरा आएन । तर, नेपालको भौगोलिकि क्षेत्र जस्तै : झापाको पुनरावेदन अधिकार इलाममा जानुपर्ने, कैलालीको पुनरावेदन अधिकार दिपायलमा जानुपर्ने भए, जाँदाखेरी ६,७ घण्टा समय लाग्ने,सेवाग्राहिको खर्च हुने आदी इत्यादी कारणहरु खर्चिलो भयो भन्ने महशुस भएर अहिले त्यस्तो केशमा अनलाइन बाटै बहस गर्ने प्रणाली २ वटा क्षेत्रमा लागू गरेका छौं ।’
त्यस्तै, अर्की सदस्य इश्वरी देवी न्यौपानेले न्यायीक सुधारका लागि प्रन्याले प्रस्तुत गरेको विविध विषय भन्दापनि तेह्र महिनाको अवधिमा के के काम गर्ने हो त्यसको खाका स्पस्ट रुपमा आउनुपर्ने धारणा राखिन । उनले विचौलियालाई हटाउन न्यायपालिकाले के गरेको छ श्रेष्ठलाई उनको प्रश्न छ ।
‘वास्तवमा निमुखाले साँच्चै न्यायपाउन सकिरहेका छैनन् कि न्याय पाउनै गाह्रो भएको होकी । तपाइँलेपनि लेख्नुभएको छ,सुनुवाई गर्ने क्रममा विचौलिया विचौलिया भनेको सुनेका छौं तर, विचौलिया ठ्याक्कै कसरी भए, ति को मार्फत प्रभावित भए,उनीहरुले कसलाई प्रभावित पारिरहेका छन्,उनले के के कामगरिरहेका छन्,विचौलियालाई हटाउनको लागि न्यायपलिकाले के गरेको छ ?अन्य क्षेत्रमा विचौलिया हुँदा त न्यायपालिकाले हेर्दिएला,केहीगर्ला,विचौलियालाई कारबाही गर्ला है भनौला । न्यायपालिका भित्रै न्यायपालिकालाई प्रभावित पार्ने विचौलिया भैदिए भने जनताले न्याय खोज्न कहाँ जाने?’न्यौपानेले भनिन् ।
प्रतिउत्तरमा प्रन्या श्रेष्ठले विचौलिया नियन्त्रणका लागिआफूले पहल गरेको र अदालतमा अनावश्यक व्यक्तिलाई प्रवेशमै निषेध गरेको बताए ।
‘म कायम मुकायम हुँदा खेरी नै उपत्यकाका र उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश र रजिस्टारहरुलाई बोलाइ यस खालको कुरामा शुन्य सहनसिलता अपनाउने र अदालतमा अनावश्यक भिडभाड नियन्त्रण गर्ने र अनावश्यक व्यक्तिको प्रवेशमा रोक लगाउने अठोटको साथ भनेको थिए । त्यो बाहेक विचौलिया नियन्त्रण गर्ने काममाअरु पनि साना साना व्यवस्थापकीय कार्यहरुबाट शुभारम्भ गर्दै लगिरहेको छु । यस किसिमको व्यवस्थापकिय कार्यबाट मलाई आशा छ,त्यस्ता विकृति र विसंगतिलाई मौलाउन दिने अवसर दिइने छैन् । अरु पनि यसप्रति हुनुपर्ने काममा कठोरताका साथ लाग्ने छु ।’