काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको अवरोध हटाउन सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षीसहित दलहरूसँग छलफल गर्ने निणर्य गरेको छ ।
आज बिहान सिंहदरबारमा बसेको संसदीय दल बैठकले केही समयदेखि अबरूद्ध हुँदै आएको संघीय संसदअन्तर्गत प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको अवरोध हटाउन सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षीसहित दलहरूसँग छलफल गर्ने निणर्य गरेको हो । बैठकले संघीय संसदमा भएको अवरोध हटाउन आजै ठोस छलफल गर्ने निणर्य गरेको प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले जानकारी दिए ।
‘सदन अबरूद्ध भइरहेको छ । कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा संसदीय दल बैठकमा हामीले छलफल गरयौं,’ पाण्डेले भने, ‘दुवै सदनका गरी १२ जना सांसदले धारणा राख्नुभयो।’ पाण्डेले आजको दलको छलफलमा प्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदको अवरोध हटाउन निचोड निकाल्ने गरि शीर्ष तीन दलको छलफलमा सहभागी हुने बताए ।
आवश्यक परे सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठनका लागि प्रधानमन्त्री दाहाल तयार हुने संकेत समेत उनले गरेका छन् । उनले भने ‘विभिन्न तहमा छलफल हुँदै हुँदै सभामुखले नै शीर्ष नेताहरुलाई नै बोलाउनुभएको छ । त्यहाँ समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वास गछौं । समस्याको समाधान त हुनै पर्छ । ’
प्रमुख सचेतक पाण्डेले आजको शीर्ष तीन दलका नेतृत्वसँग सभामुखले गरेको छलफलले पनि समस्या समाधान नभए के गर्ने सन्र्दभमा बैठकमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो धारणा राखेको सुनाउँदै थपे ‘यो बारेमा प्रधानमन्त्रीले दलको बैठकमा के कुरा राख्नुभयो भने आश गरेर सुन तस्करी बारे सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी लगायत प्रतिपक्षी दलहरुले विषयवस्तु उठाएका थिए । त्यो बारे यतिन्जेलसम्म राजस्वसँग सम्बन्धित मात्रै विषयवस्तु थियो । राजस्व अनुसन्धान विभागले आफ्नो कामलाई अगाडि बढायो त्यो क्रममा संगठित अपराध सँग सम्बन्धित,राष्ट्रिय मात्रै हैन अन्तराष्ट्रिय सबै विषयसँग पनि सम्बन्धित भएकाले सल्लाह गरेर सरकारले त्यो विषयवस्तुलाई त्यसको आवश्यक पर्ने दक्षता र सबै विषयबस्तु हेरेर नेपाल प्रहरी सीबीआईलाई जिम्मा लगाएको छ । त्यसको निचोडमा नपुग्दासम्म सरकारले लिएको सुशासनको विषयवस्तु टुंगिदैन् ।’
सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले साउन पहिलो सातापछि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुबै अबरूद्ध गर्दै आइरहेको छ।
यस्तै पाण्डेले बैठकमा संघीय शिक्षा विधेयक, संघीय निजामती सेवा विधेयक र प्रहरी विधेयक अगाडि बढाउनुपर्ने तथा संसदीय दल बैठकमा संसदका समिति सभापति चयन गर्ने विषयमा पनि छलफल भएका जानकारी दिए ।
