काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तमा बार्गेनिङ गर्न लागेको सत्तारुढ राजनीतिक दलका नेताहरूले गुनासो गर्न थालेका छन् ।
हरिकृष्ण कार्कीले अनिवार्य अवकाश पाउन चारदिन अघि बसेको संबैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले न्यायाधीश नियुक्तीका साथै संसदीय समितिका सभापतिहरूको टुंगो लगाउनु पर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । जसले गर्दा नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्न मंगलबार बसेको संवैधानिक परिषद् बैठक बिहीबार ५ बजे पुनः बस्नेगरी स्थगित भएको छ ।
सुन तस्करीका विषयमा उच्चस्तरीय छानविन समिति गठनको माग गर्दै प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको एमालेले न्यायाधीशसहितका अन्य विषय पनि टुंगो लगाउनु पर्ने प्रस्ताव गर्दै गरेको स्रोतको दाबी छ ।
सोही अनुसार मंगलबार बसेको परिषद्को बैठकले प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस हुन नसकेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतको दाबी छ । ‘एमाले यही बेलामा अरु विषय पनि सल्टाउन सकिन्छ कि भन्ने जस्तोमा देखिएको छ,’ निकट स्रोतले भन्यो,‘प्रधानन्यायाधीश नियुक्ती सिफारिससँग अन्य विषय जोड्नु र ल्याउनु उपयुक्त होइन र हुँदैन ।’
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभामा प्रमुख विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य हुने संबैधानिक व्यवस्था छ ।
विपक्षी दलको नेतामा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली छन् भने प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष पनि एमालेबाटै निर्वाचत सांसदहरु छन् ।
