काठमाडौं । नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाले यही महिना यूएईमा हुने संयुक्त राष्ट्र संघको जलवायु परिवर्तनबारे सम्मेलनको २८औं संस्करण (कोप–२८) मा स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने बताएका छन् ।
उनले केन्द्रीय सरकार मात्र नभई सम्मेलनमा ७ सय ६१ वटै स्थानीय सरकारको पनि प्रतिनिधित्व हुन आवश्यक भएको बताए ।
राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन समापन तथा कोप–२८ मा सहभागिताबारे आयोजित कार्यक्रममा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नगरपालिका संघको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेका उनले कोपमा स्थानीय तहको पनि सशक्त प्रतिनिधित्व गराउन सरकारलाई आग्रह गरे ।
‘जलवायु परिवर्तनको असर भोगेका स्थानीय सरकारले गरेको पूर्वतयारी समावेश हुनुपर्छ । स्थानीय तहको कोपम–२८ मा जाने विषयमा अहिले छलफल हुन्छ वा त्यहाँ कोको लैजाने भन्ने लिस्ट मात्रै तयार पार्ने काम भैरहेको छ ? खबरदार कोप सम्मेलनमा सबै ठाउँको समावेशी प्रतिनिधित्व हुन जरुरी छ । वरिपरिका मान्छेहरु मात्रै लिएर कोप सम्मेलनमा त जानुहोला त्यो अर्थपूर्ण हुदैन ।’
कोप–२८ मा नेपालले उठाउने विषय र मुद्दाबारेमा स्थानीय सरकारसँग केन्द्रले छलफल नै नगरेको भन्दै ढुंगानाले आक्रोस पोखे ।
जलवायु परिवर्तनले स्थानीय सरकार बढी प्रभावित भएको तर प्रभावितलाई नसोधि कोपको आवश्यक तयारी गरेको भन्दै उनले थपे, ‘वनजंगल हुर्काउने को ? डढेलो निभाउने को ? उत्पादन घटेको छ, बढाउने को ? सचिवज्यूले राखेको डाटा सुनेँ, तर स्थानीय तहसँग बसेर कहिल्यै केन्द्रले छलफल गरेको छ ? अघि प्रस्तुत गरेको डाटा कहाँबाट आयो ? सबै स्थानीय तहसँग बसेर छलफल गर्दा संघ सरकारको बिग्रिन्छ चाहिँ के ? हामीसँग पनि छलफल गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।’
उनले स्थानीय सरकार र संघबीच तहगत सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिदै भने, ‘कोपमा स्थानीय तहको जलवायु अनुकूलनको योजना र नमुना कस्ले प्रस्तुत गर्छ त्यो बारे हामीलाई केही थाहा छैन । कार्बन उत्सर्जनको आवधिक योजना नगरपालिका संघले बनाएको थियो, स्थानीयबाट गाउँपालिकाले बानाएको थियो । यो हामीले संघलाई बुझायौं तर रेस्पोन्स नै भएन । यो गुनासो होइन यथार्थ हो ।’
उनले जलवायु परिवर्तनले सबैभन्दा धेरै स्थानीय तहहरुमा असर पारेको भन्दै त्यसलाई ध्यान दिएर सरकारले कोप–२८ सम्मेलनमा प्रस्तुत हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।