काठमाडौं । कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले राष्ट्रिय मानव अधिकार ऐन २०६८ लाई अन्तराष्ट्रिय स्तरको बनाउँन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने भएको छ ।
आज समितिको बैठकमा समितिका सभापति बिमला सुवेदीले मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउने सो प्रस्ताव पास भएको बताएकी हुन् ।
उनले नेपालको संविधान र कानूनले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई दिएको जिम्मेवारी एवं आयोगका काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउँनको लागि प्रर्याप्त साधन र स्रोतको व्यवस्था गर्न उक्त ऐनलाई सुधार गर्ने प्रस्ताव पास भएको बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार ऐन २०६८ लाई अन्तराष्ट्रिय स्तरको बनाउँनका लागि यसको सुधारको प्रक्रिया अघि बढाउँन र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्तर घट्न नदिनको लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट गरिनु पर्ने पहल कदमी छिटो गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने प्रस्ताव गर्छु । उक्त प्रस्ताव पास भएको छ ।’
यस्तै, उनले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले, नेपालमा मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण तथा कार्यान्वयनमा खेलेको भूमिका एवं काम कारवाहीप्रति समितिको तर्फबाट धन्यवाद पनि प्रकट गरेकी छिन् ।
उक्त बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले उक्त विषयप्रति नेपाल सरकारको एकदमै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै कानून निमार्णको कुरामा र छिटो गर्नुपर्ने कुरामा कानून मन्त्रालय पनि एकदमै गम्भीर रहेको बताए ।
उनले भने, नेपाल सरकारको यसमा एकदमै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । सम्बन्धित स्थानमा तपाईहरुको कुरा पु¥याउँने नै छु । कानून निमार्णको कुरामा कतै रोकिदैँन् छिटो गर्नुपर्ने कुरामा कानून मन्त्री एकदमै गम्भीर छ । यो कुरामा विश्वास नै दिलाउँन चहान्छु छिटो भन्दा छिटो लाने कुरामा गम्भीर छौ ।
समितिको आजको बैठक अर्को सूचना जारी भएपछि बस्ने गरी अन्त्य भएको छ ।
