विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले राजीनामाको घोषणा गरेका छन्।
मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेकोमा आज बसेको प्रदेशसभा बैठकमा उनले विश्वासको मत नलिई राजीनामाको घोषणा गरेका हुन्।
शनिबार विश्वासको मत लिनुअघि बसेको पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा उनले राजीनामा दिन लागेको जानकारी गराएका थिए।
संविधानको धारा १६३ (३) अन्तर्गत बनेको सरकारले विश्वासको मत नपाए पुनः १६८ (५) अन्तर्गत बन्ने सरकारको मुख्यमन्त्री दाबी गर्न नपाउने सुझाव लिएर उनले राजीनामा दिएका हुन्।
लगत्तै बसेको प्रदेशसभा बैठकमा उनले प्रदेशप्रमुख समक्ष राजीनामा बुझाउने प्रतिबद्धता जनाएपछि आजका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएको छ।
शनिबारको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिने कार्यसूची तय थियो। विपक्षमा बहुमत सांसदले मतदान गर्ने निश्चित भएसँगै कार्कीले राजीनामा घोषणा गरेका हुन्।
नेपाली कांग्रेस (२९), नेकपा माओवादी केन्द्र (१३), नेकपा एकीकृत समाजवादी (४) र जनता समाजवादी (१)ले विपक्षमा मतदान गर्ने घोषणा गरेका थिए।
यसपटक ६ जना सांसद भएको राप्रपाले पनि साथ नदिँदा प्रदेशमा एमाले एक्लिएको हो।
एमाले नेताहरुका अनुसार संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए उपधारा ५ अनुसार नेतृत्वमा दाबी गर्न नपाउने भन्ने सुझाव आएपछि कार्कीले राजीनामा दिएका हुन्।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिने समयसीमा आजसम्मको थियो।
भदौ २२ मा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार गठित सरकारलाई अन्य दलहरुले साथ नदिएपछि कार्की नेतृत्वको सरकार ३० दिनमै बिदा भएको हो।
तीन महिना अघि पनि विश्वासको मत पाउन नसकेर पदमुक्त बनेका एमाले नेता कार्की पहिलोपटक पुस २४ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएर असार १५ मा १७४ दिनपछि पदमुक्त बनेका थिए।
यसपटक पनि विश्वासको मत लिने तयारीमा रहेका उनी पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीसँगको सल्लाहपछि राजीनामा दिने मनस्थितिमा पुगेका थिए।
सरकार बन्ने र ढल्ने क्रम बाक्लै चलिरहेको कोशी प्रदेशमा चौथो सरकार पनि बिदा भएपछि अब संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसारको सरकार बन्ने बाटो खुला भएको छ।
दोस्रो कार्यकालका लागि प्रदेशसभा गठन भएको १० महिनाभित्र सरकार निर्माणका सबै संवैधानिक विकल्प प्रयोगमा आउने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार २२ भदौमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
उनले संविधानअनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रवधान अनुसार शनिबारका लागि प्रदेशसभा बैठक आह्वान भएको थियो।
