राजा ल्याएर जनता पुन: जंगली राजमा फर्कदैनन् : अन्सारी

राजा ल्याएर जनता पुन: जंगली राजमा फर्कदैनन् : अन्सारी

काठमाडौं । देशमा धार्मिक तथा जातीय दंगा फैलिरहँदा राज्य चुप रहनुले त्यसमा शासकहरुको मौन समर्थन हुन सक्ने तीन दलले आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

सोमबार संवाद डबलीमा उनीहरुले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले धार्मिक अतिवादीहरुलाई नियन्त्रणमा लिन तदारुकता नदेखाएको आरोप समेत लगाएका छन् ।

नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष रिजवान अन्सारीले पूर्वको धरान, तराईको सर्लाही हुँदै देशभरी धार्मिक द्वन्द्व फैलिरहेको र देशलाई अस्थिर बनाउने अतिवादीहरुलाई नियन्त्रण गर्नुको साटो राज्य मुकदर्शक बनेको आरोप लगाए ।

पूर्व गृहराज्यमन्त्री समेत रहेका अन्सारीले ठूलो बलिदानी पश्चात् आएको परिवर्तनलाई उल्ट्याउन षड्यन्त्र भएको बताउँदै भने, ‘तानाशाहरुलाई फालेर आएको परिवर्तन सहजै कहाँ उल्टिन्छ ?’ राजा आउ देश बचाउ हैन, किन कि राजा ल्याएर जनता पुनः जंगली राजमा फर्कदैनन् ।’

देशमा क्रान्तिकारीहरु सत्तामा हुँदा जातीय तथा धार्मिक दंगाले बढावा पाएको र अतिवादीहरु सामु सरकारले हात जोडेको आरोप उनले लगाए ।

सामाजिक एकता पार्टीका अध्यक्ष सिबि गहतराजले बलिदानीबाट प्राप्त संघीयता, गणतन्त्र, समावेशीता अनि धर्म निरपेक्षता जस्ता उपलब्धिमाथि प्रहार गरेर त्यसलाई उल्ट्याउन सुनियोजित हमला भएको बताए ।

कुनै जाति र धर्म विशेषको लागि मात्रै नभएर सबैको समान अधिकार र उपलब्धिहरुको रक्षाका लागि तीन दलले सहकार्य गरेर संघर्ष गर्ने बताए । नवलपरासी, सुर्खेत, धनुषा, सर्लाही, महोत्तरीमा भएका धार्मिक अतिवादी घटना तथा ज्यादतीबारे आम नेपाली सबै सतर्क र सचेत हुन आग्रह गर्दै, सरकार त्यस्ता गतिविधिमाथि खरो उत्रनु पर्ने माग समेत उनले राखे ।

राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष केशव सूर्यवंशीले जनयुद्धको समयमा परिवर्तनकारी शक्तिहरुका टाउकाको मूल्य ५० लाख तोकेजस्तै अहिले शान्ति कालमा पनि नागरिकालाई अमेरिकी बनाउन ५० लाख तोक्नु दुर्भाग्य भएको बताए । देशमा भ्रष्टाचार महंगी र कालोबजारी बढिरहँदा सरकार सामान्य झारो टार्ने र सत्ता जोगाउन लागेको आरोप लगाए ।

तीन दलले पत्रकार सम्मेलनमार्फत् विगत सात महिनादेखि चलिरहेको प्रदेश नम्बर–१ (कोशी) नामकरण विरुद्धको आन्दोलन्, धार्मिक दंगा, लाखौं युवा पलायन, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महङ्गी, कालोबजारी जस्ता समस्याहरु भयावह रूपमा बढीरहेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । यस्को निराकरणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न उनीहरुले माग गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया/सेयर

थप खबर

यो पनि पढनुहोस्