काठमाडौं । आज पुस १ गते । प्रथम जननिर्वाचित सरकारमाथि ‘कू’ गरेर तत्कालीन राजा महेन्द्रले प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालासहित राजनीतिक दलका नेतालाई बन्दी बनाएको दिन।
नेपालका राजनीतिक दलहरूले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले लगायतले आजको दिनलाई कालो दिनका रुपमा स्मरण गर्दै आएका छन्।
विसं २०१७ पुस १ गते राजा महेन्द्रले तत्कालिन नेपाली कांग्रेसको बहुमतको पहिलो जननिर्वाचित सरकारमाथि कू गरि नेतालाई सेनाको बलमा बन्दी बनाएर निर्दलीय पञ्चायती शासन शुरुआत गरेका थिए।
पुस १ गते नेपाल तरुण दलको कार्यक्रममा सहभागि भइरहेका बेला नेता प्रधानमन्त्री बिपि कोइाराला लगायतका नेताहरूलाई पक्राउ गरि सिंहदरबारमा तीन महिना र सुन्दरी जलको बन्दी गृहमा लामो समय थुनिएको थियो।
बिपिसँगै तत्कालीन सभामुख कृष्णप्रसाद भट्टराई, मन्त्री एवं पार्टी नेताहरू गणेशमान सिंह, सूर्यप्रसाद उपाध्याय, दिवानसिंह राई, रामनारायण मिश्र, योगेन्द्रमान शेरचन लगायतलाई सुन्दरीजल बन्दीगृहमा थुनिएको थियो।
प्रजातान्त्रिक सरकारलाई अपदस्थ गरी एकतन्त्रीय पञ्चायती शासन व्यवस्था लागू गर्ने महेन्द्रको उक्त कदमपछि मुलुकमा लामो समयसम्म निर्दलीय व्यवस्था कायम रह्यो। दलहरूमाथि प्रतिवन्ध लाग्यो। वाक स्वतन्त्रता हनन हुन पुग्यो। महेन्द्रको उक्त कदमले प्रजातन्त्रको घाँटी निमोठिएको भन्दै नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीहरूले विरोध गरेका थिए।
अहिलेका राजनीतिक दलहरूले पुस १ को कदमलाई जनअधिकार खोसिएका दिनका रुपमा सम्झिने गरेका छन्। तर, राजावादीहरूले भने अहिले पनि पुस १ लाई युगान्तकारी परिवर्तनका रुपमा लिने गर्छन्।
पुस १ को सन्दर्भमा श्री ५ महेन्द्र चीरस्मरण समितिले महेन्द्रको कदमले नेपाललाई बाह्य हस्तक्षेपबाट जोगाएर विकास निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको दावी गरेको छ।
उसले “पुस १ को कदम कांग्रेस विरुध्द लक्षित नभई भारतीय हस्तक्षेपका विरुद्ध भएको” प्रष्टाएको छ ।
कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले नेपालमाथि बाहिरी हस्तक्षेप स्वीकार गरेका कारण पुस १ को कदम निम्तिएको समितिले बताएको छ। मुलुकको सुदृढ एकता र बाह्य हस्तक्षेपबाट मुलुकलाई मुक्त गर्न यस्तो कदम चालिएको उसको जिकिर छ।
समितिले राष्ट्रभन्दा माथि कुनै राजनीतिक दल नहुने भन्दै पुस १ नेपालको राष्ट्रियताको इतिहासमा अजर अमर रहने बताएको छ। राष्ट्रियताका मामिलामा राजा महेन्द्रले महान योगदान गरेको भन्दै उसले पुस १ को कदम कांग्रेस विरुध्द लक्षित नभई भारतीय हस्तक्षेपका विरुद्ध भएको प्रष्टाएको छ।
राजा महेन्द्रको सक्रिय शासनकाल चार अर्ब मात्र रकम खर्च गरेर महेन्द्र राजमार्ग, कोदारी राजमार्ग, सिध्दार्थ राजमार्गलगायत अनेकौँ राजमार्गहरू, ५० औँ उध्योग निर्माण भएको, नेपालमा भूमिसुधार, राज्य रजौटा, विर्ता उन्मूलनजस्ता क्रान्तिकारी कदम चालेर रक्तपात बिना सबैलाई चित्त बुझाई शोषणरहित समाज सृजना गराउँदै मानवीय कार्यहरू लागू गरेको भन्दै समितिले महेन्द्रलाई युगान्तकारी युगपुरुषको उपमा दिएको छ।
२०१७ सालपछि जातिपाति, छुवाछुत, लिंगभेदजस्ता रोगहरूबाट देशलाई मुक्त गराएर नयाँ मुलुकी ऐन जारी हुनु, असंलग्न परराष्ट्र नीतिको सिद्धान्त अवलम्बन गरेर संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपालको अगुवाई गर्नु, आधुनिक चीनका शक्तिशाली नेता माउत्सेतुङ र भारतका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरु सन्तुलित मित्रता कायम गर्न सकेर नेपालको प्रभाव राख्नुलाई महेन्द्रकालको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा समितिले लिएको छ।
तत्कालिन राजा महेन्द्रले जारी गरेको शाही सम्बोधनको पूर्णपाठ यस्तो थियो
आगे प्यारा प्रजा, गैह्र के यथोचित,
जनताले छानेका प्रतिनिधिहरूले नै देशप्रति ज्यादा जिम्मेवारी महसुस गरी प्रजातन्त्रको जग मजबुत हुने वातावरवण पैदा गर्छन् र देशमा स्थिरता आई विकास द्रुत गतिले हुन्छ भन्ने विश्वास लिई करिब दुई वर्षअघि देशमा आमचुनाव गराएको सबैमा विदितै छ ।
फलस्वरूप काङ्ग्रेस बहुमतमा आयो र जनताको विश्वास प्राप्त गरेको पार्टीलाई संविधानअनुसार शासन भार सुम्पी देशप्रतिको जिम्मेदारी हिस्सेदार बनाउन पाउँदा अत्यन्तै सन्तोष लाग्नुका साथै केही वर्षदेखि देशमा भएको अस्थिरताले हामीमा पैदा गरेको चिन्ता हराउनु पनि स्वाभाविकै कुरा भएको थियो ।
त्यसपछि देशमा घटेको परिस्थितिको अध्ययन गरी हामीबाट समय समयमा जनप्रतिनिधिहरू र सरकारमा रहेका व्यक्तिलाई समेत कर्तव्यबाट च्युत नहुने संकेत गरेको कुरा पनि सबैले सम्झेकै हुनुपर्छ ।
प्रजातान्त्रिक पद्धतिअनुसार छानिएका प्रतिनिधिहरूद्वारा जनता र सरकारका बीचमा भएको भ्रमात्मक वातावरण राम्रोसित सुल्झाई राष्ट्रको हित र विकास गर्ने पूरा कोसिस हुनेछ भन्ने सबैले आशा एवं विश्वास राखेका थिए, तर त्यसको ठीक उल्टो प्रजातान्त्रिक पद्धतिको आडमा राष्ट्र र जनतालाई एकातिर पन्छाई व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थ पूर्ति गर्न अधिकार प्रयोग गरियो ।
ऐन र कानूनको मर्यादा नराखी छिटोछरितो र योग्य बनाउने नाममा यो मन्त्रिमण्डलले देशका प्रशासनयन्त्र निस्क्रीय र आधारहीन बनाउने चेष्टामा लाग्यो ।
अधिकार दुरूपयोग हुँदा भ्रष्टाचार बढ्नुका साथै अनेकन भ्रान्ति पैदा गराई प्रशासनयन्त्रमा पनि शिथिलता उत्पन्न भई देशमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्न यो मन्त्रिमण्डल विल्कुल असमर्थ भएकाले र अराष्ट्रिय तत्वहरूले धैरै मात्रामा प्रोत्साहन पाई राष्ट्रिय एकतामा समेत बाधा पुर्याउने वातावरण आउन लागेको पनि कसैमा नछिपेको तथा वैज्ञानिक विश्लेषण र वस्तुस्थितिको कार्यान्वयनबिना कोरा सिद्धान्तका आधारमा उठाइएका आर्थिक कदमले समाजमा चाहिने परिवर्तनको सट्टा जनतामा अशान्त र दूषित वातावरणमात्र पैदा गरेकाले राष्ट्रको हित तथा प्रजातन्त्रका निमित्त पनि देशमा यस्तो स्थिति धेरै समयसम्म रहन दिनु उचित नहुने भएकाले देशको एकता, राष्ट्रियता र सार्वभौम बचाउन, देशमा अमनचयन कायम राख्न र देशलाई कुनै कारणबाट पनि बिग्रँदो स्थितिबाट बचाउने अन्तिम जिम्मेवारी पनि हामीमा भएकाले उपर्युक्त वातावरण हटाई शान्तिसुरक्षा कायम राख्न र देशलाई सङ्क्रमण स्थितिबाट बचाउन विशेष अवस्थाको जरुरत पर्न आएकाले तथा देश र जनताको हितलाई मात्र ध्यानमा राखी संविधानको धारा ५५ को अधिकार प्रयोग गरी यो मन्त्रीमण्डल र संसद दुवै सदनसमेत हामीबाट आज यो घोषणाद्वारा विघटन गरिबक्सेका छौं ।
कुनै नयाँ व्यवस्था गर्न केही समय लाग्ने हुँदा अर्को व्यवस्था नभएसम्म मुलुकको शासनभार हामीबाटै स्वयं ग्रहण गरिबक्सेका छौं । हाललाई यस घोषणाद्वारा संविधानका देहायका धारा निलम्बन गरिबक्सेका छौं – भाग २ का सबै धारा, भाग ३ का सबै धारा, भाग ४ को धारा ११ बाहेक अरू सबै धारा, भाग ५ को धारा ५५ बाहेकका सबै धारा, भाग ९ को परिच्छेद ३ तथा धारा ७३ बाहेक र भाग १० का सबै धारा ।
यस व्यवस्थाबाट सरकारी, जंगी तथा निजामती कुनै कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी, कामकर्तव्यबाट विचलित हुनु वा अल्मलिनुपर्दैन र सबैले आ–आफ्नो स्थानबाट आफ्ना कर्तव्य पालना गर्नेछन् र साथै सबै देशबासीको सदिच्छाले नै देशमा सबै कुराको सुव्यवस्था हुनेछ भन्ने हामीलाई पूर्ण विश्वास लागेको छ । परराष्ट्र विषयमा हामीले दृढतापूर्वक आफ्नो तटस्थता अपनाई सबै मित्र राष्ट्रसँग मित्रताको नीति नै कायम राख्नेछौं र हामी देशमा र विश्वभर शान्ति र मित्रताको कामना गर्दछौं ।
श्री पशुपतिनाथले देश र जनताको कल्याण गरून्
जय नेपाल ।
